खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीसी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडियों में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए जाएं।
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण और बायोमैट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही गेट पास जारी किया जाएगा। गेट पास सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही जारी होंगे, इसलिए किसानों से निर्धारित समय में ही मंडी पहुंचने की अपील की गई है।
आयुक्त ने यह भी साफ किया कि बाहरी राज्यों से गेहूं की आवक रोकने के लिए सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उपायुक्त प्रीति ने मंडियों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद शुरू होने से पहले मंडियों की सफाई, धर्म कांटों की जांच, बिजली, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, नमी मापक यंत्र और ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बारदाना, तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मंडियों में गेहूं का उठान रोजाना हो, ताकि जाम जैसी स्थिति न बने। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील भी की गई है। प्रशासन गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर इस पर रोक लगाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर, इस बार गेहूं खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने पर प्रशासन का पूरा फोकस नजर आ रहा है। संवाद