संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम के सफाई कर्मचारी काफी संख्या में सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के घर पर काम कर रहे हैं। वहीं इसकी कोई मंजूरी भी नहीं ली गई है। यह मामला उठा कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल और अंबाला लोकसभा से सांसद वरुण चौधरी के समक्ष।
दोनों सांसद मंगलवार को लघु सचिवालय में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (दिशा) की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे। इस पर नवीन जिंदल ने नगर निगम के आयुक्त आयुष सिन्हा को निर्देश दिए कि कोई भी सफाई कर्मचारी बिना मंजूरी के किसी अधिकारी के घर काम न करें। बैठक में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जगाधरी विधायक अकरम खान, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठसका, डीसी कैप्टन मनोज कुमार, एडीसी आयुष सिन्हा मौजूद रहे।
सांसद जिंदल ने अधिकारियों से कहा कि हमें यमुनानगर को विकसित जिला बनाने के लिए मिलकर काम करना है। हमने अपने देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। सभी अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो हम यमुनानगर जिले को विकसित बनाने में सफल होंगे। जिस प्रकार नई-नई लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। उसका बड़ा कारण कृषि उत्पादों में बढ़ता रसायनों एवं खादों का प्रयोग है।
उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि जो बड़े जमींदार हैं उनके माध्यम से प्राकृतिक खेती करवाने पर जोर दें। शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें व ट्रेनिंग दें। इस दौरान विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि वह स्वयं 15 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
सांसद स्वच्छता के विषय पर काफी गंभीर मंथन किया। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में आने पर यहां की स्वच्छता देखकर लोगों को लगना चाहिए कि हम एक स्वच्छ शहर में आए हैं। जिले में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उन्होंने डीसी को पराली को खरीदने के लिए थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों से बात करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में बेसहारा पशुओं को पकड़ कर गोशाला में भेजने को कहा।
नवीन जिंदल ने कहा कि जिस प्रकार हम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें रहे हैं। उसी प्रकार जिले में चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला में स्थित सभी मदरसों में शिक्षा के स्तर की जानकारी लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट दें।
जिले में न हो अवैध खनन
उन्होंने जिले में खनन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने माइनिंग अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। कमेटी से मंजूरी लेकर माइनिंग के फंड से सड़कों को ठीक करवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह लाभ पात्रों को लंबित किस्तों का भुगतान समय पर करें।