संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। राशन डिपो से मिलने वाले सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने से बीपीएल परिवारों को जोर का झटका लगा है। सरकार के इस निर्णय से जिले के 2,45,281 बीपीएल परिवारों पर हर माह 1.47 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। लोगों ने मांग की है कि सरकार तेल बढ़ाने का निर्णय वापस ले। लोगों का कहना है कि सरकार ने तेल कीमतें ऐसे समय पर बढ़ाई हैं, जब मानसून सीजन चल रहा है। बारिश में लोगों को काम तक नहीं मिल रहा। ऐसे समय मेंगुजारा करना मुश्किल हो रहा है।
जिले में बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 2,45,281 हैं। प्रत्येक राशन कार्ड पर डिपो से हर महीने 40 रुपये में दो लीटर सरसों के तेल की बोतल मिलती है। अब तक 40 रुपये की दर से बीपीएल कार्ड धारक डिपो पर करीब 98 लाख 15 हजार रुपये देते थे। अब सरकार ने 40 रुपये की बोतल सीधे 100 रुपये की कर दी है।
बढ़ी कीमतें वापस ली जाएं : कुसुम
तेजली गांव की कुसुम का कहना है उनके पति ट्रैक्टर चलाते हैं और वह भी मेहनत मजदूरी करती है। दोनों काम करते हैं, तब जाकर परिवार का किसी तरह गुजारा हो पाता है। पता चला है कि सरकार ने डिपो से मिलने वाले सरसों के तेल की कीमत 40 रुपये से बढ़ाकर सीधे 100 रुपये कर दी है। इससे तो डिपो से तेल खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बढ़ाई गई कीमतें वापस ली जाएं।
सरकार ने मुसीबत बढ़ा दी : नैनावती
बीपीएल कार्ड धारक नैनावती का कहना है कि वह किसी तरह परिवार का गुजारा करते हैं। इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। कभी काम मिलता है और कभी नहीं। ऐसे में रोजाना यह सोचना पड़ता है कि घर का खर्च कैसे चलाएं। सरकार ने सरसों के तेल की कीमतें बढ़ाकर मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। हर कोई इतना महंगा तेल नहीं खरीद सकता। यह निर्णय वापस लेना चाहिए।
डिपो संचालकों ने उठाई कमीशन बढ़ाने की मांग
जिले में कुल 587 डिपो से लोगों को हर माह गेहूं, सरसों का तेल, चीनी दी जाती है। इसकी एवज में डिपो संचलक को एक क्विंटल चीनी बेचने पर आठ रुपये, सरसों के तेल पर प्रति लीटर एक रुपये, दो रुपये प्रति किलो गेहूं के हिसाब से कमीशन मिलता है। ऑल फेअर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा के जिला प्रधान सुशील कुमार मित्तल का कहना है कि सरकार को डिपो संचलकों का कमीशन भी बढ़ाना चाहिए। इंध में कई बार मंत्रियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं।