संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। धान की सरकारी खरीद में प्रति एकड़ निर्धारित सीमा किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को 13 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। समाधान नहीं होने पर 14 नवंबर को दोबारा बैठक कर सख्त निर्णय लेने की चेतावनी दी है।
किसानों का कहना है कि कई एकड़ में पैदावार 35 क्विंटल से अधिक हुई है। सरकारी खरीद की सीमा साढ़े 31 क्विंटल निर्धारित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अतिरिक्त धान की खरीद नहीं होने से किसानों के सामने फसल बेचने का संकट खड़ा हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में खंड अध्यक्ष जनकराज पांडो की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसमें मार्केट कमेटी के सचिव राजीव चोपड़ा ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने धान की सरकारी खरीद में आ रही दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। जनकराज पांडो ने कहा कि सरकार ने पहले प्रति एकड़ 27 क्विंटल 73 किलोग्राम धान खरीदने की सीमा तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर साढ़े 31 क्विंटल करने की बात कही गई।
सरकार किसानों की पूरी फसल का एक-एक दाना खरीदने का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई किसानों की पैदावार निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। ऐसे में अतिरिक्त धान की खरीद नहीं होने पर किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल कहां लेकर जाएंगे।
उन्होंने कहा कि किसानों ने पूरी लागत और मेहनत लगाकर फसल तैयार की है। यदि सरकार निर्धारित सीमा के कारण उनकी पूरी उपज नहीं खरीदती तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को खरीद सीमा बढ़ाकर किसानों की पूरी पैदावार खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस मौके पर मुख्य रूप से हलका प्रधान सतपाल मानकपुर, जसबीर पांडो, संजू शामपुर, प्रिंस और संजीव सहित अन्य किसान मौजूद रहे।