संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई के बाद विकास कार्यों को गति देने वाली एजेंसियों ने दूरी बना ली है। निगम की ओर से बार-बार निविदा जारी करने के बावजूद कोई भी ठेकेदार या एजेंसी काम लेने के लिए आगे नहीं आ रही है।
मेयर, आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर कई कार्यों में भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इसके चलते लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर मोटा जुर्माना ठोका गया, वहीं कुछ ठेकेदारों को काली सूची में डाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
इस कार्रवाई के बाद ठेकेदारों को डर है कि थोड़ा-सा भी काम अटकने या गुणवत्ता में कमी रहने पर उन्हें भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। नतीजा यह है कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए तीन से चार बार निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी एजेंसी निविदा डालने का जोखिम नहीं उठा रही।
निगम की इस सख्ती का सीधा असर शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। कई करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट महज कागजों और फाइलों तक सीमित होकर रह गए हैं। वार्डों में जल निकासी, सड़कों की मरम्मत और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहा है।
कई महत्वपूर्ण कार्य निविदा के इंतजार में
नगर निगम के वार्ड 17 में 25 लाख रुपये की लागत से सीसी गली और नाले का निर्माण किया जाना था। दोबारा निविदा लगाने के बाद भी कोई एजेंसी आगे नहीं आई। गोविंदपुरा में 36.58 लाख रुपये की लागत से तालाब का सुंदरीकरण होना है, लेकिन यह कार्य अब तक अधूरा है। वार्ड 17 में 39.54 लाख रुपये से नालों और गलियों का निर्माण भी शुरू नहीं हो पाया है। वार्ड 16 में 29.80 लाख रुपये से गलियों की स्पेशल रिपेयर और नालों का निर्माण प्रस्तावित है। वार्ड 22 में गोगा मेड़ी के पास 27.86 लाख रुपये से हॉल का निर्माण भी अभी शुरू नहीं हो पाया। शहर में बंदरों को पकड़ने के लिए लगाए गए निविदा में भी कोई एजेंसी काम लेने के लिए आगे नहीं आई। वार्ड 16 में बूटर पेट्रोल पंप से हीरा पेट्रोल पंप तक सड़क के साथ नाला निर्माण और बरम पर टाइलें लगाने का काम 50 लाख रुपये की लागत से होना है। इसके लिए भी एजेंसी नहीं मिली। इसी तरह वार्ड 17 की कैंप धर्मशाला में 9.45 लाख रुपये से दो कमरों का निर्माण और वार्ड 16 में 6.71 लाख रुपये से गली निर्माण व पानी निकासी का काम भी लंबित है।
शहर में विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। - महाबीर प्रसाद, आयुक्त, नगर निगम।