हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव जोगा सिंह ने पंजाब की बादल सरकार से एसएसजीएमसी पदाधिकारियों की जान को खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों को सिक्योरिटी प्रदान की थी।
लेकिन मौजूद प्रदेश सरकार ने उनके समेत कई पदाधिकारियों से सिक्योरिटी वापस ले ली है। जोगा सिंह ने कहा कि करीब पांच दिन पहले वे एचएसजीएमसी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा व अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे और सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर एतराज जताया था। उस समय मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी देने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक पदाधिकारियों को सिक्योरिटी नहीं दी गई है। प्रदेश में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर एचएसजीएमसी पदाधिकारियों को लगातार धमकियां दी जा रही है।
ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा उनसे सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सिर्फ एचएसजीएमसी प्रधान जगदीश सिंह झींडा और वरिष्ठ उप प्रधान दीदार सिंह नलवी को ही सिक्योरिटी मिली हुई है। जोगा सिंह ने कहा कि प्रदेश में अलग कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन जुलाई की तारीख लगी हुई है।
उम्मीद है कि उस दिन कमेटी के गठन को लेकर कोर्ट में बहस हो सकती है। कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी के लिए एक लीगल सैल का गठन किया गया है। सात सदस्यों के इस लीगल सैल में कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ही प्रधान बनाए गए है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हरियाणा के सिखों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी कमेटी के खिलाफ हलफनामा दिया हुआ है और केंद्र सरकार प्रदेश में अलग कमेटी के हक में नहीं है।