संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। आशा वर्कर्स यूनियन ने तीन माह से मानदेय न मिलने और अन्य मांगों को लेकर वीरवार को सिविल सर्जन कार्यालय पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। यूनियन पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य महानिदेशक के नाम सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी को मांगों का ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन जिला प्रधान नीरू बाला के नेतृत्व में हुआ।
नीरू बाला ने कहा कि आशा वर्कर्स का मानदेय समय पर नहीं दिया जाता। आशा वर्कर्स के मानदेय का कोई हिसाब विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा। कई माह से स्टेट और एनएचएम का मानदेय भी आशा वर्कर्स को नहीं दिया गया है। हेल्थ सब सेंटर में आशा वर्कर्स को एएनएम व स्टाफ की ओर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
आशा वर्कर से एएनएम अपने आरसीएच के रजिस्टर भी पूरे करवाती हैं। अकाउंट से आनलाइन काम करने का दबाव भी बनाती हैं। जिससे आशा वर्कर्स के स्वयं के काम प्रभावित होते हैं। आशा वर्कर्स एएनएम के कार्य करने से मना करती हैं तो एएनएम, आशा वर्कर्स के सेल्फ अप्रेजल पर साइन नहीं करने की धमकी देती हैं।
आशा को बिना कारण बताए या छोटी मोटी गलती निकाल कर इंसेंटिव काट दिए जाते हैं। पद से हटाए जाने की धमकी मिलती है। यूनियन द्वारा लगातार एएनएम के व्यवहार से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। अनदेखी की वजह से आशा और एएनएम के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करने वाली आशाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि आशा वर्कर प्रताड़ित मामलों की शिकायत संबंधित पीएचसी और जिला अधिकारियों को करती हैं तो कई बार समस्याओं का समाधान करने के बजाय विभाग द्वारा बनाई गई जांच कमेटी आशाओं को धमकाने के प्रयास करती है। ठीक से सुनवाई नहीं होती। जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच कमेटी बनाकर विभागीय प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए।
लोहारू सीएससी पर आशा वर्कर्स पर हुए हमले की तुरंत निष्पक्ष जांच की जाए। आशा वर्कर्स से न्याय सुनिश्चित किया जाए। पंचकूला में वर्ष 2020 के पत्र को आधार बनाकर हटाई गई, आशा वर्कर को तुरंत वापस काम पर लिया जाए। वर्ष 2023 में हड़ताल के दौरान समझौते के दौरान सहमति बनी थी कि आशा पे-एप में सुधार करके, सेल्फ अप्रेजल को खत्म किया जाएगा। आशाओं के शोषण पर रोक लगाई जाएगी। समझौते के अनुसार आशा पे-एप में सुधार करते हुए समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।