संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। जिले के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी नहीं मिल पा रहे हैं। जिले के विभिन्न स्कूलों की 672 सीटें खाली हैं। इस बार जिले के स्कूलों की ओर से कुल 2,332 पोर्टल पर दिखाई थी। इसमें से अभी 1,700 सीटों पर ही अभिभावकों की ओर से आवेदन किया गया है। ऐसे में विभाग खाली सीटें भरने के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
वहीं, रिक्त सीटें भरने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों को जल्द दाखिले सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। परंतु इसके लिए पर्याप्त आवेदन नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार सामने आया कि शैक्षणिक सत्र के लिए जिले के 315 स्कूलों में आरक्षित वर्ग के लिए कुल 2,332 सीटें थीं। इसमें से 1660 सीटों के लिए आवेदन किए गए हैं। प्रथम चरण के बाद भी करीब 672 सीटें अभी खाली हैं।
इस स्थिति को गंभीर लेते हुए स्कूल प्रबंधन और अधिकारियों ने दाखिला प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार अब तक नर्सरी में 879, एलकेजी में 75, यूकेजी में 111 और पहली कक्षा में कुल 595 बच्चों ने दाखिला लिया है। इसके बावजूद कई स्कूलों में सीटें रिक्त रहना विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
आरटीई की सीटें भरने को लेकर डीसी प्रीति ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली थी। बैठक में डीसी ने आर्थिक कमजोर और वंचित वर्ग के अभिभावकों इन खाली सीटों का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। चूंकि इन बच्चों की पढ़ाई आठवीं तक पूरी तरह नि:शुल्क होगी। प्रशासन ने निजी स्कूलों से भी कहा है कि विभाग द्वारा जिन बच्चों सीट अलॉट की गई है, उन्हें एमआईएस पोर्टल पर स्वीकार कर अनिवार्य रूप से दाखिला देना होगा।
शिक्षा विभाग ने बनाई समितियां
आरटीई के तहत दाखिला लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से समितियां बनाई गई हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आरटीई संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए खंड और जिला स्तर पर समितियां बनाई हैं, ताकि दाखिला प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं का निपटारा जल्द किया जाए। खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। वहीं, जिला स्तर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम काम करेगी। टीम में कलस्टर के प्राचार्य भी शामिल किए गए हैं।
आरटीई की 650 से ज्यादा सीटें अभी खाली हैं। ऐसे में आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। निदेशालय के आदेश पर पुन: आवेदन मंगवाए जाएंगे। अशोक राणा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।