आईटीआई चौक के पास स्थित सरकारी (कस्टोडियन) की 3 हजार गज जमीन को कृषि भूमि दिखाकर उसकी रजिस्ट्री कराकर बेचने के मामले में पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। इस मामले में जल्द ही पुलिस टीम आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी। मामले से मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने पर्दा उठाया था, जिसमें 11 पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
शहर में काफी जगह कस्टोडियन की जमीन है और यह जमीन अधिकतर ऐसी जगह पर है, जहां उसकी कीमत करोड़ों रुपये है। कस्टोडियन की जमीन की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार सेल्स के पास होती है, लेकिन यहां कस्टोडियन की जमीन की सेल डीड बनाकर प्राइवेट लोगों को बेच दी गई। तत्कालीन पटवारी राजेंद्र ने उस जमीन का मूल्यांकन कृषि भूमि बताकर इसका रेट 1.60 करोड़ बताया था। साथ ही बाजारी रेट के रूप में कीमत 2.30 करोड़ रुपये बनाई गई। बाद में वह सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों के नाम हो गई है। उस सेल डीड को यह कहकर बनाया गया है कि उस जमीन को जिन लोगों को दिया गया है, उनका जमीन पर काफी समय से कब्जा था। आवंटन के दौरान यह नहीं बताया गया कि उसका इस्तेमाल कॉमर्शियल या रेजिडेंसियल, किसलिए किया जाएगा। बाद में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के सदस्य एसआई सुनील कुमार ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वर्तमान में 7 हिस्सों में विभाजित तीन हजार गज की जमीन बिक्री में गड़बड़ी हुई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, निगम के सहायक अभियंता समेत 11 के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामले की जांच को पुलिस ने आगे बढ़ा दिया है। जांच को तेज करने के लिए इसकी फाइल आर्थिक अपराध शाखा को दी गई है। अब आर्थिक अपराध शाखा की टीम मामले में जल्द जांच कर ठोस कार्रवाई करेगी। इसके लिए जल्द नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू होगी।
कस्टोडियन की जमीन की रजिस्ट्री कराकर बेचने के मामले में जांच आर्थिक अपराध शाखा में आ गई है। मामले में गहनता से जांच कर ठोस कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिसका भी दोष होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- इंस्पेक्टर अजय धनखड़, प्रभारी आर्थिक अपराध शाखा सोनीपत