एमबीबीएस की छात्राओं ने बॉन्ड नीति के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च

छात्राओं ने कहा कि अब विद्यार्थियों को एमबीबीएस में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर बैंक या शिक्षण संस्थान के साथ 10 लाख रुपये ऋण का एग्रीमेंट करना होगा। दूसरे, तीसरे व चौथे साल की पढ़ाई के दौरान भी 10-10 लाख रुपये के ऋण का एग्रीमेंट होगा। इस ऋण को कोर्स पूरा करने के बाद छात्राओं को चुकाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब एमबीबीएस की सीटों को बेचना चाहती है। छात्राओं ने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार एमबीबीएस करने के बाद विद्यार्थियों को सरकारी संस्थानों में सात साल तक सेवा देनी होगी, लेकिन सरकार नौकरी की गारंटी नहीं दे रही है। ऐसे नियमों के चलते मध्यम व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां कभी चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। रोषित छात्राओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।