सोनीपत। गांवों में विकास कार्य करवाने के लिए वीरवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के सभागार में जिला परिषद की पहली बैठक हुई। अध्यक्षता चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने की। बैठक में कई पार्षदों ने अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए। बैठक में तय किया गया कि जिले के सभी वार्डों के तहत आने वाले गांवों में 6.30 करोड़ रुपये से विकास कार्य करवाए जाएंगे। हर वार्ड के प्रस्तावित कार्यों के अनुसार वार्ड पार्षदों को राशि आवंटित की जाएगी। इससे गलियों, नालों, श्मशानघाट के रास्तों व चौपालों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। विशेष बात यह है कि सभी विकास कार्य संबंधित पार्षद की सहमति से करवाए जाएंगे।
डीआरडीए के सभागार में आयोजित बैठक में गलियों, नालों, श्मशानघाट के रास्तों व चौपालों की मरम्मत के लिए प्राप्त अनुदान राशि से करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। पार्षदों से प्राप्त विकास कार्यों की मांग को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। चेयरपर्सन ने कहा कि इसमें जो पार्षद अपनी मांग नहीं रख सके, वह दो दिन के अंदर मांग भेज सकते हैं। जिला परिषद के तहत सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाने के प्रयासों को गति दी गई है। हर वार्ड में प्राप्त अनुदान राशि से कोई न कोई विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की जनहितकारी नीतियों व योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला पार्षदों से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। विशेष रूप से कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिजली व पेंशन संबंधी, रोडवेज बस सेवा संबंधी, पंचायत विभाग, वन विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ीं सेवाओं की जानकारी दी गई। इनसे संबंधित शिकायतों व समस्याओं की भी जानकारी मांगी गई ताकि समयबद्धता के साथ समाधान किया जा सके। जिला पार्षदों ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें व मांगें मौके पर ही प्रस्तुत कीं, जिनके निवारण पर गंभीरता से मंथन करते हुए उचित दिशा-निर्देश दिए गए।
जिले को ओडीएफ प्लस बनाने में दें सहयोग
जिला परिषद के सीईओ डॉ. सुशील मलिक ने जिले को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए जिला पार्षदों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। ग्रामीणों का सहयोग भी विशेष रूप से अपेक्षित रहेगा, जिन्हें जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए जिला पार्षद अपने-अपने वार्डों में नियमित रूप से जागरूकता की अलख जगाएं। उन्होंने बताया कि गोशालाओं को सरकार सीधे तौर पर अनुदान राशि उपलब्ध करवाएगी, जिसके लिए उनका पंजीकरण जरूरी है। पार्षद गोशाला संचालकों को जागरूक करने का प्रयास करें। उन्होंने बैठक में गैर-हाजिर अधिकारियों के प्रति भी कड़ा संज्ञान लिया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक समितियों के चेयरमैन एवं वाइस-चेयरमैन की अलग से बैठक लेते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
यह रहे मौजूद
बैठक में जिला परिषद की वाइस-चेयरपर्सन कल्पना, पार्षद रेनू, संजय बड़वासनिया, राकेश, कविता, नरेंद्र कुमार, संत, तकदीर नरवाल, सोनू, सतीश गुलिया, देवेंद्र, मंजीत भोला, सुरेश, राजेश, सुरेंद्र मलिक, सुशीला, राजबीर दहिया, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ. अनिल सहरावत, एक्सईएन कुलबीर फोगाट, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. स्वराज चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता गहलावत, देवेंद्र लांबा, एईओ रामबीर सरोहा, सुरेंद्र दुगगल सहित अन्य मौजूद रहे।
जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने उठाए कई मुद्दे
वार्ड -11 के जिला पार्षद संजय बड़वासनिया ने अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जुआं गांव में सीएचसी स्टाफ की कमी पूरा करने के साथ एंबुलेंस की मांग की। गांव खिजरपुर जाट माजरा में वन विभाग ने पंचायती जमीन पर पेड़ लगा दिए थे, इस जमीन को पंचायत को वापस देने की मांग की। जट माजरा में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम अधूरा पड़ा है, जिससे बारिश के समय पानी गांव में घुस जाता है, इस समस्या का समाधान हो। 100-100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री व कब्जे दिलवाएं। सभी गांवों में फॉगिंग की व्यवस्था करवाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों के मकान बनवाए जाएं। इसके साथ ही पानी निकासी सहित अन्य कई मुद्दे उठाए।