सोनीपत। गांव जाट जोशी में प्रस्तावित बस पोर्ट के निर्माण का कार्य फिर से अधर में लटकता दिख रहा है। वर्ष 2018 में बस पोर्ट के लिए जो पंचायती जमीन रोडवेज विभाग को हस्तांतरित की गई थी उसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) अपनी बता रहा है। इस जमीन का अवार्ड करीब 35 वर्ष पहले किया जा चुका है। हालांकि जमीन का मुआवजा नहीं उठाया गया था। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को पारित करने के बाद दो दिन पहले ही डीसी डॉ. मनोज कुमार ने बस पोर्ट पर काम करने के लिए कहा तो इसका पता लगा।
शहर के बीच स्थित बस स्टैंड को बाहर ले जाने की योजना 5 साल पहले बनाई गई थी। इसके तहत नगर निगम की गांव जाट जोशी में करीब साढ़े 9 एकड़ (75 कनाल 9 मरले) पंचायती जमीन को नगर निगम ने रोडवेज विभाग के नाम हस्तांतरित कर दिया था। इसकी एवज में साढ़े 17 करोड़ रुपये दिए गए थे। जमीन का इंतकाल भी रोडवेज के नाम किया जा चुका है, लेकिन जांच में इस जमीन पर लाल निशान मिला है। इसके चलते अब एचएसवीपी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही यहां काम शुरू हो सकेगा। रोडवेज अधिकारियों ने निर्माण शुरू करने के लिए कागजी कार्रवाई व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मुख्यालय से संपर्क किया तो इसका पता लगा कि फाइल पर लाल निशान है। रिकॉर्ड के अनुसार यह पंचायती जमीन वर्ष 1987 में एचएसवीपी यानी तत्कालीन हुडा ने अधिग्रहण की थी। इसके लिए बाकायदा अवार्ड भी हो चुका था।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर बनाना चाहता था रोडवेज
बसों के इलेक्ट्रिक किए जाने के प्रस्तावित प्रयोग को देखते हुए रोडवेज ने जाट जोशी गांव में बनने वाले बस पोर्ट के पास ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर बनाने की योजना तैयार की थी। 3 एकड़ जमीन में प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू हुई तो पता लगा कि जमीन नगर निगम की नहीं है।
महानगर विकास प्राधिकरण के तहत कराए जाएंगे काम
विधानसभा में चार दिन पहले ही सोनीपत में महानगर विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास हो चुका है। डीसी डॉ. मनोज कुमार ने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह बस पोर्ट शीघ्र काम शुरू कर दें। इसमें बस पोर्ट के साथ सड़क, सीवरेज समेत अन्य बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं।
अधिकारियों ने मुख्यालय से साधा संपर्क
बस पोर्ट पर मामला उलझता देख वीरवार को रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री से मुलाकात की। जिस पर उन्होंने लाल निशान को लेकर मुख्यालय से संपर्क साधा व पुराने रिकॉर्ड की भी छानबीन की। उन्होंने कर्मचारियों से जमीन की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। इस मामले में पूरी रिपोर्ट डीसी के सामने रखी जाएगी। राहुल जैन का कहना है कि जमीन को लेकर अड़चन दूर होने के बाद ही काम शुरू हो सकेगा।