हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार किसानों की मांगों पर काम किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून को लेकर दो महीने पहले ही कमेटी का गठन किया जा चुका है।
केंद्रीय कृषि मंत्री सोनीपत के गांव अटेरना में प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान के सहयोग से स्थापित हरियाणा के 30 एकीकृत पैक हाउस के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद रमेश कौशिक व विधायक मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा हमेशा से कृषि क्षेत्र में देश का सिरमौर रहा है। फसल विविधीकरण में हरियाणा के किसान और सरकार का काम हमेशा से प्रशंसनीय रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जरूरत है कि किसान नई फसलों की खेती करें, पैदावार में तकनीक का इस्तेमाल करें और गुणवत्तापरक उत्पादन करें।
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हरियाणा का किसान व हरियाणा सरकार इसी रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 30 पैक हाउस एफपीओ के माध्यम से प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में 100 नहीं, बल्कि 500 पैक हाउस बनाने की बात कही है। 100 पैक हाउस लगने से तो प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन 500 पैक हाउस से तो प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.17 लाख करोड़ रुपये उनके खातों में जमा करवाए हैं। रबी व खरीफ की फसलों का दो बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है।
नरेंद्र तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। केंद्र की 100 फीसदी योजनाओं को भी प्रदेश में लागू कर रही है। ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस व दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको डुबोने के लिए किसी और की जरूरत नही है। केजरीवाल जिम्मेदारी से बचने के लिए दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार हरियाणा को बताते हैं। केजरीवाल की पोल आदमपुर चुनाव में खुल चुकी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए जितनी योजनाएं लेकर आई है, उतनी योजना किसी प्रदेश में नहीं हैं। प्रदेश में 11 एक्सिलेंसी सेंटर हैं, जिनके माध्यम से करोड़ों पौधे किसानों को तैयार करके दिए जा रहे हैं। हरियाणा के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।