सिरसा। शहर के वार्डों को नये सिरे से गठन के लिए किए गए सर्वे का मामला अब विवादों में आ गया है। जहां एक ओर वीरवार को देर रात तक डीसी आवास पर दो घंटे तक बैठक में मंथन हुआ, वहीं दूसरी ओर अब निवर्तमान पार्षदों ने भी आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। नई वार्डबंदी के लिए किए गए सर्वे की रिपोर्ट को जिला प्रशासन ने मुख्यालय भेज दिया है। इस पर निवर्तमान पार्षदों ने आपत्ति जताई है और रिपोर्ट मांगी है लेकिन अधिकारियों ने दिखाने से इंकार कर दिया। सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति जताने वाले निवर्तमान पार्षदों ने सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ अब कोर्ट जाने का फैसला किया है।
सरकार की ओर से नगर परिषद में नये सिरे से वार्डबंदी करवाए जाने का फैसला लिया गया। इसके लिए नगर परिषद की ओर से सर्वे करवाया गया। इस दौरान प्रावधान किया गया कि सर्वे एजेंसी डोर-टू-डोर जाएगी और जातिगत आधारित सभी वार्डों की गणना करेगी। इसके अलावा वार्डों की सीमाओं का भी नये सिरे से निर्धारण किया जाएगा। हालांकि सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और आपत्तियां मांगी गई।
इस संबंध में शहर भर से करीब 30 आपत्तियां दर्ज की गई। इसी हफ्ते सोमवार को आपत्तियों पर सुनवाई के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अधिकारी देरी से पहुंचे तो खूब हंगामा हुआ। इसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर आपत्तियों की ग्राउंड रिएलिटी जानने के लिए एक कमेटी का गठन कर फील्ड में भेजा। अब जिला प्रशासन ने सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट को स्थानीय निकाय विभाग के पास मुख्यालय भेज दिया है।
आपत्ति जताने वाले मांग रहे रिपोर्ट, अधिकारियों ने देने से किया इंकार
रिपोर्ट फाइल होने और मुख्यालय भेजे जाने की सूचना के बाद वे निवर्तमान पार्षद नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने आपत्ति जताई थी। निवर्तमान पार्षद विकास जैन, विकास गुज्जर, कौशल्या वर्मा का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी ये रिपोर्ट उन्हें नहीं दिखा रहे हैं। जबकि नियम अनुसार निवर्तमान पार्षद को रिपोर्ट दिखाना चाहिए, यह उनका अधिकार भी है। आरोप है कि लेकिन नगर परिषद अधिकारी उन्हें एसडीएम ऑफिस और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी डीसी कार्यालय जाने की बात कह रहे हैं। निवर्तमान पार्षदों का कहना है कि यदि उनकी आपत्तियों पर ठीक प्रकार से काम और सुधार नहीं हुआ तो वे अब कोर्ट में जाएंगे और याचिका दायर करेंगे।
रिपोर्ट छिपा रहा प्रशासन, डीसी आवास पर देर रात तक चली बैठक
नई वार्डबंदी को लेकर रिपोर्ट तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि आपत्ति आने, फील्ड में दोबारा जांच करने के बाद प्रशासन ने फाइनल कर दी है। इसे मुख्यालय भी भेज दिया है। लेकिन अब रिपोर्ट को लेकर हलचल मची है। बताया जा रहा है कि डीसी आवास पर वीरवार को देर रात करीब 2 घंटे तक बैठक का आयोजन हुुआ है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल रहे। इस सब ने प्रशासन के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है।
रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है : डीसी
नई वार्डबंदी को लेकर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आपत्ति आने और उस पर सुनवाई भी की गई है। अब फाइनल रिपोर्ट को मुख्यालय भेज दिया गया है।
-पार्थ गुप्ता, डीसी, सिरसा।