संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी सर्वे पूरा कर सभी आपत्तियां को भी दूर कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जा चुकी है। अब नगर परिषद ने पक्के बिल बांटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके अलावा नगर परिषद की सीमा में आए नये क्षेत्रों का भी सर्वे करवाया जाएगा।
नगर परिषद की ओर से शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता है। प्रत्येक 10 साल के बाद नये सिरे से सर्वे करवाया जाता है। इसमें किसी ने नया घर बनाया हो या पुराना मकान तोड़कर प्लाट कर दिया गया हो, जो भी नई इमारतें बनी हो, उन्हें शामिल किया जाता है। इसके अनुसार ही प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव हो जाता है। ऐसे में नगर परिषद ने पूरे शहर का सर्वे करवाया गया। आंकड़ा सामने आया है कि शहर में 79 हजार प्रॉपर्टी धारक हैं। इस दौरान सर्वे में गलत एंट्रियां होने पर 14400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में कैंप लगाकर उनका समाधान भी किया गया। अब इन आपत्तियों को दूर कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से सरकार को भेज दी गई है।
एजेंसी को सौंपा गया है टैक्स वसूली का काम
नगर परिषद पहले स्वयं प्रॉपर्टी धारकों को असेसमेंट नोटिस देकर टैक्स वसूलता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। टैक्स नोटिस बांटने, वसूल करने का काम एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसके लिए ही सर्वे करवाया गया है। अब नगर परिषद को सरकार के आदेश का इंतजार है। आदेश आने के बाद प्रॉपर्टी धारकों को टैक्स के पक्के बिल वितरित किए जाएंगे। यानी वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल के बाद के बिल अब एजेंसी के माध्यम से वितरित होंगे। इस एजेंसी को काम सौंपा चुका है।
नप सीमा में आए नए एरिया का भी होगा सर्वे
हाल ही में नगर परिषद की सीमा में कई और एरिया शामिल किए गए हैं। इनमें चत्तरगढ़पट्टी, खैरपुर, वैदवाला, बाजेकां, कंगनपुर, शाहपुर बेगू, खाजाखेड़ा और गांव रामनगरिया शामिल है। बताया जा रहा है कि अब इन एरिया का भी प्रॉपर्टी सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे के बाद रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें भी असेसमेंट नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद इन एरिया के निवासियों से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सकेगा। इससे नगर परिषद की आय में बढ़ोतरी होगी।
आदेश आने पर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे: कार्यकारी अधिकारी
प्रॉपर्टी सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सभी आपत्तियां भी दूर करवाई जा चुकी है। सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अब विभाग की ओर से आदेश आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। - संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा।