संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) शफीक मोहम्मद ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में बढ़ोतरी के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को एक करोड़ रुपये का आकर्षक इनाम दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपये का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।
उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय ने घोषणा की गई है कि मेरा बिल मेरा-अधिकार योजना के तहत लोगों को एक करोड़ इनाम के साथ कई और इनाम भी मिलेंगे। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुना जाएगा। ये 800 लोग वे होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। इन 800 लोगों के अलावा सरकार 10 ऐसे लोगों का चयन करेगी, जिनको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
उन्होंने बताया कि एक करोड़ का इनाम दो लोगों को मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वे वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन (web.merabill.gst.gov.in) पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
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इस योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा या वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटइन पर जा सकते है। इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 ही जीएसटी बिल अपलोड कर सकता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट , टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर बैंक अकाउट की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के ऐप पर अपलोड करनी होगी। यह सभी जानकारी जीतने वाले को 30 दिन के अंदर देनी होगी।