पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य को संबोधित करते विधायक अभय चौटाला। विज्ञप्ति
सिरसा। ई टेंडरिंग के विरोध में शुक्रवार को सरपंचों ने ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला को मांग पत्र सौंपा। अभय ने सरपंचों की मांगों को लेकर जजपा पर तंज कसते हुए कहा विधानसभा में आवाज उठाने की बात कहने वालों के पास ही डिपार्टमेंट है और वह खुद ही विधानसभा में आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री से साइन करवा कर वे कानून को वापस करवाएं। अगर नहीं करवा सकते तो उन्हें डिपार्टमेंट ही छोड़ देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें विधानसभा में मौका मिला तो वह सरपंचों की मांग को जरूर उठाएंगे।
शुक्रवार को ई टेंडरिंग के विरोध में जिलाभर के सरपंच एकत्र होकर ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला को मांग पत्र सौंपने के लिए उनके डबवाली रोड स्थित आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अभय सिंह चौटाला को मांग पत्र सौंपा। हालांकि इससे पहले उन्होंने अभय सिंह चौटाला के आवास पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सरपंच एसोसिएशन जिला सिरसा के अध्यक्ष जसकरण कंग व उपाध्यक्ष संतोष बैनीवाल का नेतृत्व रहा। अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरपंचों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें आश्वस्त किया वे पहले ही दिन से सरपंचों के अधिकारों में ई-टेंडरिंग के माध्यम से कटौती करने के खिलाफ थे और सरपंचों के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वे हरियाणा विधानसभा में सरपंचों के अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरपंच एसोसिएशन ने बीते दिवस जिस मंत्री को इस सिलसिले में अपना ज्ञापन सौंपा है, उन्हीं के पास यह विभाग है। इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में जब इनेलो की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला स्वयं प्रदेश के हर गांवों में पहुंचकर संबंधित सरपंचों से गांव के विकास के लिए विचार कर उन्हें करोड़ों रुपये की ग्रांट देते थे। इस सिलसिले में राज्य सरकार को सरपंचों के समर्थन में चिट्टी लिख चुके हैं। विधायक अभय सिंह चौटाला ने सरकार से इस अवसर पर पूछा कि जब उनका खजाना भरा है तो ग्राम विकास से संबंधित कदमों पर अंकुश क्यों लगाया जा रहा है? सरपंचों के अधिकारों पर डाका डाला जाना उन्हें मंजूर नहीं है और ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से मंत्री स्तर के लोग भी कमीशन पाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को इस बात की आशंका है कि सरपंच विकास कार्यों के लिए भेजे जाने वाले धन का दुरुपयोग करेंगे तो सरकार के पास उनकी जांच करवाने का भी अधिकार है। इनेलो विधायक ने पूछा कि जब सरपंचों के चुनाव नहीं हुए थे और उस दौरान गांवों के विकास के लिए डाली गई धनराशि का हिसाब कहां है। उन्होंने सभी सरपंचों को इस पदयात्रा में शामिल होने का भी न्योता दिया। इस अवसर पर इनेलो जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला, संदीप चौधरी, रणधीर जोधकां व इनेलो जिला प्रेस प्रवक्ता महावीर शर्मा भी मौजूद रहे।