हिसार। जिला योजनाकार विभाग व नगर निगम की तरफ से सर्वे कर भेजी गईं शहर की 24 में से करीब 15 कॉलोनियां वैध होंगी। वैध होने वाली कॉलोनियों की सूची में किस कॉलोनी को शामिल किया गया है, इसे लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। इन कॉलोनियों को वैध करने को लेकर प्रदेश सरकार अगले माह नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने मेयर व निगमायुक्त के साथ हुई बैठक में इस बारे में जानकारी दी।
बता दें कि पहले जिला नगर योजनाकार ने ड्रोन के माध्यम से जिले में अवैध कॉलोनियों को लेकर सर्वे किया था। सर्वे में शहर में 54 अवैध कॉलोनियां मिली थीं। सर्वे के बाद कॉलोनियों के नक्शे तैयार कर मुख्यालय भेज दिए गए थे। निकाय की सीमा के अंदर बसी कॉलोनियों की सूची यूएलबी को सौंप दी गई। यूएलबी मुख्यालय ने इन कॉलोनियों को सभी यूएलबी को भेज दिया था। नगर निगम के पास 24 कॉलोनियों की सूची आई थी। दो कॉलोनियों को तकनीकी व एक कॉलोनी को मानवीय गलती के कारण सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में मानवीय गलती के कारण रही कॉलोनी को सूची में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद निगम अधिकारियों ने इनका डाटा वेरिफाई कर हाउस में पास करवा दिया था।
सर्वे कर इन कॉलोनियों को मंजूरी के लिए भेजा था
हिसार बीड़ : शहीद भगत सिंह कॉलोनी फेज टू, कृष्णा एनक्लेव, शिव शक्ति विहार, आरएस कॉलोनी, गुरु गोबिंद नगर, गोबिंद एनक्लेव, राधिका वाटिका एवं बालाजी विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी फेज वन, श्याम विहार, लक्ष्मी विहार एवं गणपति विहार, सरदार बलवंत सिंह कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी एवं अन्य कॉलोनियां।
हिसार शहर : शिव कॉलोनी, विश्वासपुरम
सातरोड़ खास : रिंग रोड कॉलोनी, कार्तिक एनक्लेव।
सातरोड़ खुर्द : श्याम इस्पात कॉलोनी, इंडस्ट्रियल कॉलोनी ओपीजेएमएस के पास, बीएचपी कॉम्प्लेक्स।
सातरोड़ कलां : हनुमान कॉलोनी एक्सटेंशन एवं बालाजी कॉम्प्लेक्स।
हांसी : साई एवं शिव कॉलोनी, साई एवं शिव कॉलोनी पार्ट वन, कॉलोनी आईडी 13410, कॉलोनी आईडी 13278, न्यू शांति निकेतन कॉलोनी, शांति निकेतन एक्सटेंशन, राम सिंह कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, नंद नगरी एक्सटेंशन, आंबेडकर कॉलोनी एक्सटेंशन, जवाहर नगर एक्सटेंशन पार्ट टू, कॉलोनी आईडी 13380 जवाहर नगर एक्सटेंशन पार्ट वन।
सभी कॉलोनियों को वैध करने में आ रही दिक्कत
सूत्रों की मानें तो इन कॉलोनियों में कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां व्यावसायिक गतिविधि ज्यादा हैं। वहीं कुछ ऐसी कॉलोनियां भी हैं, जहां मकान काफी कम है। ऐसे में फिलहाल इन कॉलोनियों को वैध करने की इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही है कि प्रदेश की 600-700 कॉलोनियां वैध होने की कतार में हैं। इस स्थिति में संभावना है कि बाकी बची कॉलोनियों में आगे जारी होने वाली सूती में शामिल किया जाएगा।
मेयर ने रखीं ये डिमांड
- चारों तरफ वैध कॉलोनियां हैं, लेकिन बीच में कोई टुकड़ा अवैध है तो उसे भी वैध किया जाए।
- नगर सुधार मंडल की बची हुई दुकानों के सेल केस किए जाए।
- नगर सुधार मंडल की कई दुकानों के मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन मामलों में पाॅलिसी बनाकर इनका समाधान किया जाए।
- कोई अवैध कॉलोनी न रहे, सभी से आवेदन करवाया जाए।
- सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनुमति दी जाए।