हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाने और इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत आने वाले ऐसे परिवारों पर मासिक पेयजल शुल्क के रूप में बकाया 61.42 करोड़ रुपये को माफ करने की घोषणा की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शत प्रतिशत घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंचाने के उद्देश्य से 19 नवंबर, 2006 को इंदिरा गांधी पेयजल योजना शुरू की गई थी।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों पर केंद्रित थी। इसके अंतर्गत मुफ्त पानी के कनेक्शन के साथ-साथ 200 लीटर की टंकियां मुफ्त उपलब्ध करवाई गई थीं।
ऐसे परिवारों को मासिक पेयजल शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का भी प्रावधान था। योजना के तहत अब तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 10.16 लाख से अधिक एससी परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार ने एक मई से इंदिरा गांधी पेयजल योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति परिवारों को पेयजल के मासिक शुल्क में छूट देने तथा ऐसे परिवारों पर वर्ष 2006-07 से लेकर 30 अप्रैल, 2014 तक बकाया 61.48 करोड़ रुपये माफ करने का निर्णय लिया है।