रोहतक। आचार संहिता लगने से पहले जाटों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में डलवाने और सम गोत्र शादी को गैर कानूनी घोषित कराने के लिए मांडोठी केएमपी पर जोरदार तैयारी चल रही है। यहां 24 फरवरी को सर्व जाति संसद बुलाई गई है। इसमें इन दो मुद्दों पर मंथन कर ठोस रणनीति बनाई जाएगी। यह कहना है पब्लिक वॉइस के अध्यक्ष एवं किसान नेता रमेश दलाल का। वह शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता में शनिवार को होने वाली संसद की जानकारी दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि जाट, त्यागी, रोड, बिश्नोई को ओबीसी में अविलंब आरक्षण मिले। आचार संहिता लगने से पहले केंद्र और राज्यों की सरकारों को यह हक दे देना चाहिए। इसी मुद्दे के लिए सर्व जाति संसद का आयोजन किया जा रहा है। यहां सम गोत्र विवाह को अवैध कराने के साथ जाट, बिश्नोई, त्यागी, रोड, मुले जाट और सिख जाट को आरक्षण दिलवाने पर चर्चा कर रणनीति तैयार की जाएगी। गुजरात व राजस्थान से भी सर्व जाति संसद में किसान पहुंचेंगे। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा जाति को आरक्षण देने का फैसला विधानसभा में कर लिया है तो जाट समाज के साथ हरियाणा में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार को हरियाणा की छह जातियों जाट, त्यागी, बिश्नोई, सिख जाट, रोड और मुले जाट को ओबीसी आरक्षण चुनाव आचार संहिता लगने से पहले देना चाहिए। यह हक नहीं मिलने पर व्यापक व्यूह रचना कर आंदोलन छेड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मलिक खाप के राष्ट्रीय महासचिव अशोक मलिक, पप्पू दलाल, राजपूत समाज से अंकुश राणा, राजपूत और दलित समाज से राजकुमार के साथ संसद की तैयारी का जायजा ले लिया गया है।