रोहतक। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के विस्थापितों को धनतेरस के दिन दिवाली से दो दिन पहले दुकानों का तोहफा मिल सकता है। सोमवार को नगर निगम की 37 विस्थापितों द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज की जांच की। जांच में दो दुकादारों के दस्तावेज अधूरे मिले। आयुक्त ने 9 नवंबर तक दस्तावेज पूरे करने की समय सीमा दी है।
शहर के बीचोंबीच से गुजर रही रोहतक-गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन पर एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए गांधी कैंप में 37 दुकानों व मकानों का अधिग्रहण किया गया था। 2019 में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने विस्थापित दुकानदारों को पावर हाउस चौक स्थित बिजली निगम 2177 वर्गगज भूमि में कांप्लैक्स बनाकर दुकानें देने का निर्णय लिया था। कांप्लैक्स का निर्माण कार्य हो चुका है। अब प्रथम वरीयता पर उन 37 वाणिज्यिक भू-स्वामियों को ड्रा के माध्यम से दुकानें आबंटित की जानी है। इसके लिए निगम में दो नवंबर को 37 विस्थापितों ने कागजात जमा करवाए थे। दस्तावेजों की जांच के लिए गठित कमेटी ने सोमवार को जांच पड़ताल की। जांच में कुछ दुकानदारों के दस्तावेज अधूरे मिले। एक दुकान का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जबकि एक विस्थापित के पास मलकियत के कागजात नहीं हैं। तीसरे विस्थापित के दस्तावेज भी अधूरे बताए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ऐसे में निगम प्रशासन की तरफ से 9 नवंबर तक दस्तावेज पूरे करने का समय दिया गया है।
वर्जन
सोमवार को दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में कुछ दुकानदारों के दस्तावेज अधूरे मिले। उनको नौ नवंबर तक दस्तावेज पूरे करने का समय दिया गया है। वे एलओ कार्यालय में दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।
जितेंद्र कुमार, आयुक्त, नगर निगम
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सोमवार शाम छह बजे निगम अधिकारियों ने बताया था कि तीन दुकानदारों के दस्तावेज में कमी है। दस्तावेज पूरे हो गए तो सभी 37 दुकानदारों को धनतेरस के दिन ड्रा निकाल कर दुकानें आवंटित की जाएंगी। नहीं तो 34 दुकानदारों का ड्रा निकाला जाएगा। हालांकि ड्रा की तिथि तय करने के लिए अधिकारियों से बात करेंगे।
मनमोहन गोयल, मेयर नगर निगम