आर्थिक नुकसान के साथ हो रहा शोषण : जोगेंद्र

जिला प्रधान जोगेंद्र बल्हारा ने बताया कि सरकार ने सांझा मोर्चे को 11 जनवरी, 10 मार्च, 23 जून व 13 दिसंबर को कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए बैठक बुलाई। मोर्चे ने कर्मचारियों की मांगों और समाधान के बारे में तर्क व प्रमाण दिए। सरकार ने तर्कों व प्रमाणों को सही मानते हुए मांगों को जायज माना और मांगों को लागू करने के परिपत्र जल्द जारी करने का भरोसा दिया। मानी गई मांगों के परिपत्र अभी तक जारी नही किए हैं। समस्याओं के समाधान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान के साथ शोषण का सामना भी करना पड़ रहा हैं। साझा मोर्चे ने दिन प्रतिदिन बढ़ रही कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। बैठक में दीपक बल्हारा, जयपाल चौहान, देवेंद्र काला, देवानंद, हरिओम, सुरेश ढिल्लो, संदीप, संजीव, हरिओम, देवानंद, जस्सू राठी, विनोद सोनी, उमेद, नरेश, सितेंद्र, मंजीत नेहरा व अजय मौजूद रहे।
कर्मचारियों की मुख्य मांग
देय अवकाश कटौती पत्र वापस लिया जाए, परिचालक व चालक की वेतन विसंगति दूर की जाए, 2002 से चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन नीति में शामिल किया जाए, 2016 के चालक व 52 दादरी के हेल्परों को पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए, चालक व परिचालकों से आठ घंटे की ड्यूटी ली जाए ओर आठ घंटे ड्यूटी से अधिक ड्यूटी को ओवरटाइम दिया जाए, चालकों का अड्डा इंचार्ज के पद पर प्रमोशन किया जाए।