प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों पर सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए निगम प्रशासन ने डाक से नोटिस भेजना शुरू कर दिया है ताकि सीलिंग के बाद प्रॉपर्टी मालिक कोर्ट में नोटिस नहीं मिलने का तर्क न रख सके। इसके तहत 640 बकायेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा। नगर निगम क्षेत्र में 1.89 लाख प्रॉपर्टी है, जिनसे निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करता है। निगम की आय का प्रमुख जरिया प्रॉपर्टी टैक्स ही है। चालू वित्तीय वर्ष में निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स से वसूली का लक्ष्य 50 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से मंगलवार तक करीब सवा ग्यारह करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली काफी धीमी होने की वजह से निगम प्रशासन सख्त हो गया है और बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने का फैसला कर चुका है। इसके लिए 500 बड़े बकायेदारों और 1281 शेष बकायेदारों की सूची बनाई गई है। सीलिंग की कार्रवाई से पहले निगम सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करना चाहता है ताकि कानूनी व्यवधान आने पर जवाब दिया जा सके। इसके तहत निगम ने गत सप्ताह 500 बड़े बकायेदारों को डाक के माध्यम से सीलिंग के नोटिस भेजे। सोमवार और मंगलवार को 140 और बकायेदारों को नोटिस भेजे गए हैं। जोनल टैक्स अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि बकायेदारों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत डाक से नोटिस भेजे जा रहे हैं। 640 लोगों को नोटिस भेजकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो सीलिंग की कार्रवाई होगी।