रोहतक। शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के लंबित कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा करवाएं जाएं। वह नागरिकों को नगर दर्शन पोर्टल के बारे में जागरूक करें ताकि डिजिटल युग में स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली में ओर पारदर्शिता लाई जा सके। वे जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में नगर निगम तथा जिला की तीनों नगर पालिकाओं सांपला, महम व कलानौर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थानीय निकायों के बजट को संबंधित वर्ष में खर्च करना सुनिश्चित करें। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को भी बढ़ाया जाए।
बैठक में डॉ. गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व योजना, कॉलोनी नियमितीकरण, नगर दर्शन पोर्टल तथा साफ सिटी-सेफ सिटी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय बंसल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त महेश कुमार, केके वार्ष्णेय, महम नगर पालिका की चेयरपर्सन भारती देवी व सांपला नगर पालिका की चेयरपर्सन पूजा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया गया है।
प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों की एक-एक इंच जमीन को किया गया कलमबद्ध
हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी 88 अर्बन लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपर्टी को कलमबद्ध किया है। सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया है।
हिसार की तर्ज पर रोहतक में भी बेहतर सड़कें, पार्क व चौराहे हों विकसित
स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हिसार शहर में हुए कुछ कार्यों की झलक भी दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी 31 मई तक सड़क के लक्षित हिस्से का चयन कर उनका सुदंरीकरण करवाएं। नगर निगम द्वारा 10 से 20 किलोमीटर सड़क, नगर परिषद द्वारा 5 से 10 किलोमीटर तथा नगर पालिकाओं द्वारा 2 से 5 किलोमीटर तक सड़कों का सुदंरीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नागरिक शहरों में विकास कार्यों के लिए नगर दर्शन पोर्टल पर अपलोड करें मांग
अधिकारी नागरिकों को पोर्टल पर मांग अपलोड करने के लिए करें प्रोत्साहित करें। डिजिटल युग में आगे रहने के लिए पोर्टल का बहुत महत्व है। कोई भी नागरिक अपने वार्ड से संबंधित मांग रख सकता है। इसे संबंधित वार्ड पार्षद चेयरमैन एमएलए या विधायक वेरीफाई करेगा। निर्धारित अवधि के दौरान इनमें से किसी एक ने भी अगर उस मांग को वेरीफाई कर दिया तो सरकार उस कार्य के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देगी। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी तथा कार्य भी तेज गति से होंगे। झज्जर निवासी हर्ष शर्मा से बैठक के दौरान मोबाइल फोन पर गली बनने पर बधाई दी। हर्ष शर्मा ने नगर दर्शन पोर्टल पर अपनी गली बनवाने की मांग रखी थी।
स्वामित्व योजना का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पात्रों को दें लाभ
उन्होंने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका की ऐसी दुकानों पर जो व्यक्ति 20 साल से काबिज है, उसे मालिकाना हक देने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाए ताकि सरकार के नियमानुसार सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा सके। उन्होंने शहर की साफ-सफाई भी बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध
उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेशभर में 2294 अनाधिकृत कॉलोनियां चिह्नित की गई हैं तथा प्रदेश सरकार इन कॉलोनियों को न्यूनतम शर्तें पूर्ण करने पर नियमित करने के बारे में विचार कर रही है। अभी तक 190 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के पक्षधर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे 2 मीटर गली वाली कॉलोनियों में रास्तों को तीन मीटर तक चौड़ा करवाने के लिए लोगों को सहमत करें।