रोहतक। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जगपाल सांगवान ने बयान जारी कर कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने की मांग को लेकर देशभर के पेंशनर 29 और 30 सितंबर को सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। कहा, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि पेंशन सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 1982 के फैसले के अनुसार सांविधानिक अधिकार है। इसे बरकरार रखा जाए। कहा कि वेतन आयोग के सभी लाभ पेंशनरों पर समान रूप से लागू हों। मांगें न मानी गईं तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फैडरेशन के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनर रैली करेंगे। उन्होंने बताया कि 22 मई को हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति आज तक लागू नहीं हुई। इससे नाराज होकर अक्तूबर-नवंबर में कुरुक्षेत्र से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 8वें वेतन आयोग का लाभ, बढ़ती उम्र में बेसिक पेंशन बढ़ोतरी, कोरोना काल का 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली व कम्युटेशन कटौती 11 वर्ष करना शामिल हैं। संवाद