रोहतक। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर एक कॉलम गलत भरने से 190 फाइल अटक गई हैं। परेशान व्यापारियों के साथ एक दिन पहले व्यापारी नेता गुलशन निझावन संयुक्त आयुक्त विजय सिंह से मिले और समस्या के समाधान की मांग की। संयुक्त आयुक्त ने चंडीगढ़ मुख्यालय बात करके जल्द परेशानी को दूर कराने का भरोसा दिया है। प्रदेश स्तर पर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की थी कि हर शहर में शहरी निकाय के अलावा दूसरे विभागों की प्रॉपर्टी किराये पर ले रखी हैं। किरायदारों को 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उनको मालिक बनाया जाए। सरकार ने व्यापारियों की मांग स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना लागू की। योजना के तहत रोहतक नगर निगम की दुकानों की रजिस्ट्री का काम चल रहा है। 190 दुकानदार ऐसे हैं, जिनके पास नगर निगम के अलावा दूसरे विभागों की दुकानें किराये पर थी, लेकिन पोर्टल पर गलती से प्रॉपर्टी मालिक के कॉलम में शहरी निकाय विभाग (यूएलबी) ही लिखा गया। व्यापारियों ने संयुक्त आयुक्त से मांग की कि निगम अपने स्तर पर कॉलम को ठीक करे, ताकि दोबारा व्यापारियों को आवेदन न करना पड़े। इसके बाद संयुक्त आयुक्त ने चंडीगढ़ मुख्यालय में बात की और समस्या के समाधान का भरोसा दिलवाया।
हिसार रोड के दुकानदारों को पूरी जमीन दी जाए
नगर निगम की तरफ से हिसार रोड पर गर्वमेंट स्कूल के सामने बनी 73 दुकानों की रजिस्ट्री दुकानदारों के नाम कराई जा रही है। सड़क को चौड़ा करने के लिए दुकानों को पीछे किया गया है। साथ में हुडा से जमीन ली गई है। अब दुकानदार चाहते हैं कि रजिस्ट्री के अंदर भी उनकी जमीन पूरी की जाए।