संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के सरकारी फैसले को जनहित के खिलाफ बताया है। साथ ही रोडवेज यूनियनों की ओर से जारी विरोध का समर्थन किया है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट के राज्य सचिव राजेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का यह कदम परिवहन विभाग के निजीकरण की दिशा में कदम है। कहा कि हरियाणा में पहले से ही राज्य परिवहन की बसों का नितांत अभाव है। सरकार एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत के बदले 6 साधारण बसें खरीद सकती थी। प्रदेश सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है, अगर सरकार इनके बदले 3000 साधारण बसें खरीद कर जनता को सुविधा मुहैया करवाती तो जनहित से इसका सरोकार होता।