सरकारी विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर शिक्षा निदेशालय सख्त होते जा रहा है। मिड-डे मील को लेकर अब हर रोज चेकिंग कर इसकी रिपोर्ट बनाकर स्कूल इंचार्ज निदेशालय को भेजेंगे।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्यार्थियों को स्वच्छ, पौष्टिक व संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब इसकी मॉनिटरिंग सीधे निदेशालय की ओर से की जाएगी, ताकि भोजन में किसी प्रकार की कमी न रह सके। इसके लिए निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि जिले में करीब 638 राजकीय विद्यालयों में रोजाना मिड-डे मील बच्चों को परोसा जाता है। मिड-डे मील योजना आने के बाद से भोजन की कभी-कभी चेकिंग विद्यालय स्तर पर ही होती थी, जिसके चलते मिड-डे मील पर हर वर्ष कई मामले देखने को मिलते थे। यही कारण है कि नए सत्र से विभाग इसकी मॉनिटरिंग खुद अपने स्तर पर कर रहा है।
क्या है मिड-डे मील योजना
मिड-डे मिल योजना के तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के आहार प्रदान किया जाता है जिसमें पुलाव काला चना दाल, राजमा चावल, पूरी पकौड़ी चावल, हलवा, परांठा, दलिया, पुरी से लेकर फल व दूध विद्यार्थियों की डाइट में शामिल है। मिड-डे मील योजना का लाभ उस विद्यार्थी को मिलता है, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी और सरकारी अनुदानित निजी स्कूलों में अध्ययन कर रहा होता है। इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग के छात्रों को स्कूल में ही उन्नति और उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी एक स्वस्थ दिनचर्या का ध्यान रखना है।
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वर्जन
मिड-डे मील की हर रोज चेकिंग करने को लेकर निदेशालय की ओर से निर्देश मिले हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर व संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा सके। मौजूदा समय में जिले में 638 मिड-डे मील केंद्र हैं।
-अली अहमद, जिला प्रभारी, मिड-डे मील