रेवाड़ी शहर के बाल भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान धारूहेड़ा नायब तहसीलदार की कई शिकायतें राज्यमंत्री अनूप धानक के पास पहुंचीं। जिससे मंत्री को गुस्सा आ गया। उन्होंने वहां मौजूद रेवाड़ी तहसीलदार को जमकर फटकार लगा दी और बोले अपना बोरी-बिस्तर बांध लो।
हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें आभास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधार कर कहा कि वह धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार को नसीहत दे रहे थे। एक बार तो रेवाड़ी तहसीलदार भी हक्का-बक्का रह गए। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया।
शहर में लंबे समय से चर्चा का विषय बन रहे पार्कों के टेंडर का मामले पर भी मंत्री नाराज नजर आए। उन्होंने मामले की जांच एडीसी को सौंपते हुए अगली बैठक में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए। बता दें कि वर्ष 2020-21 में नप की ओर से 38 पार्कों का टेंडर करीब 40 लाख रुपये में दिया गया था, जिससे वर्ष 2021-22 में बढ़ा कर करीब डेढ़ करोड़ कर दिया गया था। यह मामला शहर में लंबे समय से चर्चा का कारण बना हुआ है।
इस मासिक बैठक में 13 परिवाद रखे गए थे। जिनमें राज्यमंत्री ने बारी-बारी सुनवाई कर 9 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। जबकि 4 शिकायतें अगली बैठक के लिए पेंडिंग हो गईं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक तक इन चार शिकायतों का भी निपटारा होना चाहिए।
इसके अलावा भी मंत्री के सामने काफी सारे लोगों ने शिकायत रखी, जिन पर मंत्री ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक की मीटिंग में जिले के तमाम अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान पिछली बैठक में पेंडिंग रहे परिवाद की भी सुनवाई की गई।
दरअसल, पिछले करीब दो साल से रेवाड़ी में ग्रीवेंस मीटिंग की अध्यक्षता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव करते आए हैं, लेकिन इस बार सरकार ने इसमें बदलाव किया है। उनकी जगह रेवाड़ी में राज्यमंत्री अनूप धानक को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में रखे जाने वाले मामले कई-कई बैठकों तक लंबित चले आते हैं।
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार बिना भेदभाव के प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को मूर्त रूप दे रही है। विकासात्मक सोच के साथ हरियाणा को आगे ले जाने में गठबंधन सरकार जनसेवा को समर्पित होते हुए अपना कर्म अंत्योदय की भावना से कर रही है।
अंत्योदय उत्थान वर्ष में सरकार आम जनता की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जनसेवा से जुड़े कार्यों में सजगता बरतते हुए अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन प्रभावी ढंग से करें। अधिकारियों को चाहिए कि वे सरकार द्वारा लागू योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से सुनिश्चित करें।
राज्य मंत्री ने परिवेदना समिति की बैठक की सुनवाई उपरांत कहा कि सरकार की ओर से न सिर्फ प्रदेश की जनता की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, बल्कि उनका प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निस्तारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाएं। यदि प्रक्रिया में समय लगे तो परिवादी को समय सीमा बताएं तथा काम पूरा होने पर उसे सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से संबंधित विभागीय अधिकारी व परिवादी आपसी तालमेल के साथ परिवादी को संतुष्ट करते हुए समाधान कराना सुनिश्चित करें। परिवेदना समिति की बैठक में रखे गए परिवादों की सुनवाई के बाद मौके पर ही अन्य शिकायतों का निवारण भी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।
जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में प्रशासन की ओर से डीसी अशोक कुमार गर्ग, एसपी राजेश कुमार, एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, डीएमसी डॉ. सुभिता ढाका, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, एसडीएम बावल संजीव कुमार, एसडीएम कोसली जयप्रकाश, भाजपा जिलाध्यक्ष हुक्म चंद यादव, जजपा जिलाध्यक्ष विजय सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, श्याम सुंदर सभरवाल, बिमला चौधरी, रामपाल, मलखान सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।