संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, बीपीएल कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार अब इनकी समीक्षा करेगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री डॉ. बनवारी लाल शनिवार को बावल स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। सीएम ने विधायकों से पूछा कि लोकसभा चुनाव के समय में क्या-क्या समस्याएं आईं, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ गिरा।
बैठक में विधायकों ने बताया था कि शहर में प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, गांवों में लोगों के बीपीएल कार्ड कटने आदि बड़ी समस्याएं थीं। ये समस्याएं पोर्टल पर ठीक नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में रोष है। हमने सीएम से कहा कि इसे ऑफलाइन किया जाए। इसके बाद सीएम ने समीक्षा कराने की बात कही है।
आचार संहिता हटने के बाद एक्टिव मोड में सरकार
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही आचार संहिता हटी, तुरंत प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई, क्योंकि भाजपा को इस चुनाव में पांच सीटों का नुकसान हुआ है। जीती हुई एक-दो सीट पर भी कांटे का ही मुकाबला रहा। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का ही था। इसको लेकर सरकार को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। सरकार को लोगों के रोष का पता नहीं चल पाया। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनाई गई इन योजनाओं की समीक्षा करा रहे हैं। दरअसल, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को लेकर लोगों के गुस्से का आकलन प्रदेश सरकार को पहले भी था, लेकिन लोगों में यह गुस्सा इतना हावी रहेगा, इसका सरकार को अनुमान नहीं था।