कुंड। माजरा में एम्स निर्माण के लिए अपनी कृषि भूमि दे चुके किसानों के बिजली कनेक्शन निगम फिलहाल अपने खर्च पर ट्रांसफर करेगा। बाद में निगम कनेक्शन ट्रांसफर करने का खर्च केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से वसूल करेगा। एससीओ के प्लॉट भी जल्द जमीन देने वाले किसानों के नाम हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री डा. बनवारीलाल ने बुधवार को एम्स निर्माण समिति के पदाधिकारियों से डीसी से बातचीत के बाद यह आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से इन किसानों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है।
एम्स निर्माण के लिए माजरा के किसानों ने लगभग 33 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार को अपनी जमीन दी थीं। किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से एससीओ में 500 वर्ग गज प्लॉट देने का भी आश्वासन दिया गया था। बीते 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स का शिलान्यास कर चुके हैं। इसके बाद एम्स का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
किसानों के नाम करने पर स्टांप ड्यूटी भी सरकार वहन करेगी
लोकसभा चुनावों से पहले कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के प्रयासों से ही यह तय हुआ था कि जिन किसानों के बिजली कनेक्शन इस जमीन पर हैं, उनके कनेक्शन सरकार अपने खर्च पर ट्रांसफर कराएगी। एससीओ के प्लॉट किसानों के नाम करने पर स्टांप ड्यूटी भी सरकार वहन करेगी। इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दी जा चुकी है। बिजली निगम की ओर से किसानों के कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए लगभग 53 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया था, परंतु सरकार की ओर से पत्र न मिलने के कारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। बुधवार को एम्स समिति के प्रधान जगदीश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री डा. बनवारीलाल से मुलाकात करते हुए दोनों समस्याओं के समाधान की मांग की।
फसल बिजाई के बाद आएगी दिक्कत
बारिश का मौसम शुरू होने के बाद किसान बाजरे की बिजाई शुरू कर देंगे। अगर बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करने में देरी होती है, तो खड़ी फसल से लाइन निकालना आसान नहीं होगा। ऐसे में किसान जल्द से बिजली कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहते हैं। 27 किसानों के बिजली कनेक्शन ट्रांसफर होने हैं। एक किसान अपने खर्च पर कनेक्शन शिफ्ट करा चुका है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महज 33 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन सरकार को दी है। अब एम्स के आसपास जमीन के दाम दो से तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।
मंत्री के आदेश पर एक्शन में निगम
कैबिनेट मंत्री डा. बनवारीलाल के आदेश पर पाली गोठड़ा सब स्टेशन के अधिकारी बिजली कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। निगम के एसडीओ उपेंद्र कुमार ने बताया कि निगम की ओर से तुरंत रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। निगम किसानों के कनेक्शन पहले अपने खर्च पर ट्रांसफर करेगा। इसके बाद इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च की वूसली केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से की जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। निगम, एक माह के अंदर सभी किसानों के बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कर देगा। इसकी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू की जा रही है।
बिजली कनेक्शन ट्रांसफर न होने और प्लॉट के मामले में कैबिनेट मंत्री डा. बनवारीलाल से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है। समस्याओं का जल्द समाधान कराने का भरोसा दिलाया है। इसके लिए डीसी और बिजली निगम के अधिकारियों से डा. बनवारीलाल की बात हो चुकी है।
जगदीश यादव, प्रधान, एम्स निर्माण समिति।