‘ब्लैक’ में मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन फार्म

अमर उजाला ब्यूरो
धारूहेड़ा।
केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मुहैया करवाने के लिए प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। धारूहेड़ा में लोगों को जो फार्म नि:शुल्क मिलने थे, वे फोटोस्टेट की दुकानों पर ब्लैक में दस रुपये तक मिल रहे हैं। जानकारी मुताबिक कुछ दिनों पहले जिला प्रशासन ने शहर में जरूरतमंद लोगों को आवास मुहैया करवाने के लिए भरे जाने वाले आवेदन फार्म को लेकर वार्ड पार्षदों की ड्यूटी लगाई थी। जिसके अंतर्गत सभी पार्षदों को अपने वार्ड में सर्वेक्षण के लिए टीम के साथ उपस्थित रहना था। वार्ड संख्या पांच में शनिवार और रविवार दो दिन दिए गए थे, लेकिन जब लोग शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र लेने गए तो उन्हें निराशा हाथ लगी। वार्ड में पहुंचे सर्वेक्षण कर्मचारी के पास केवल एक ही फार्म था। यहीं वार्ड पार्षद भी उपस्थित नहीं थे। वहां मौजूद लोगों को आवेदन फार्म केवल फोटोकॉपी करवाने के लिए मिल रहा था, ऐसे में लोगों ने विरोध जताया और कई तो आवेदन फार्म न मिलने के कारण निराश होकर वापस लौट गए।

लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म फोटोकॉपी करने की दुकानों पर ब्लैक में बिक रहे हैं। एक-दो दुकानों पर कहीं पांच रुपये में तो कही दस रुपये में फार्म उपलब्ध हो रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से आवेदन फार्म नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान है। ऐसे मेें फार्म न होने के कारण लोग फोटोकॉपी की दुकानों से भी फार्म खरीद रहे हैं।

कुछ लोग मेरे पास योजना के आवेदन फार्म को लेकर रोष प्रकट करने के लिए आए थे। मैने वहां जाकर लोगों को वहां पर उपलब्ध एकमात्र फॉर्मेट की फोटोकॉपी कराकर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करने नहीं दिया जाएगा। जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उसे वहां पर उपस्थित होना ही चाहिए था, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। -अशोक जोशी, मनोनीत पार्षद, नगरपालिका धारूहेड़ा
आवेदन फार्म नगरपालिका पार्षदों के पास उपलब्ध है। जिनकी यहां पर ड्यूटी लगाई गई वे वार्ड पार्षद यहां उपस्थित नही हैं। इसलिए फार्म उपलब्ध नही हैं। मेरे पास एक ही फार्म है जो फोटोकापी के लिए ही दे सकता हूं। -भीम शर्मा, सर्वेक्षण करने वाला कर्मचारी
पार्षद का काम लोगों तक योजना की सूचना पहुंचाने का है। आवेदन फार्म टीम के पास ही उपलब्ध होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें उच्च अधिकारियों से लेने चाहिए। आवेदन फार्म पूरी तरह से नि:शुल्क है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अगर फार्म ब्लैक हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। -संदीप मलिक, सचिव, नगर पालिका