संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। स्थानीय प्रशासन ने माजरा एम्स के निर्माण के लिए बुधवार को 200 एकड़ भूमि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी है। इसके साथ ही एम्स के शिलान्यास का रास्ता भी साफ हो गया है। उक्त जानकारी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि एम्स की चहारदीवारी के लिए भी टेंडर जारी हो गए हैं। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। बुधवार को निर्माण कंपनी ने एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन पर बोर्ड भी लगा दिया।
5 जुलाई को 2015 को मुख्यमंत्री ने बावल की विकास रैली में माजरा एम्स की घोषणा की थी। संयोग से 5 जुलाई को ही टेंडर होने के बाद निर्माण के लिए रास्ता साफ हो गया। उन्होंने कहा कि वे माजरा के किसानों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए देश की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आगे बढ़कर अपनी जमीन देने का कार्य किया। माजरा में बनने वाला एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
उन्होंने बताया कि बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माजरा पहुंचकर 200 एकड़ जमीन को कब्जे में लेकर निशानदेही का कार्य पूरा किया और जल्दी चहारदीवारी का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार एम्स के निर्माण पर खर्च करेगी।
उन्होंने बताया कि एम्स के बनने के बाद यहां के लोगों को खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल व फरीदाबाद सहित राजस्थान के अलवर व झुंझुनू जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एम्स में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
750 बिस्तरों का होगा माजरा एम्स
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार की ओर से सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि माजरा एम्स 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज , नर्सिंग कॉलेज सहित आईसीयू स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट सहित करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड, ट्रामा बेड व आयुष बेड की सुविधाएं भी कैंपस में मिलेंगे। कैंपस में नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस 1000 सीटों का ऑडिटोरियम, हॉस्टल व रेजिडेंसल सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इस एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ोतरी के साथ मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।