रेवाड़ी। शहर के सेक्टर-4 स्थित कर्नल रामसिंह चौक से दिल्ली-जयपुर हाईवे नंबर-48 तक प्रस्तावित 120 मीटर रोड के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अब प्राधिकरण की ओर से बजट स्वीकृति किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेवाड़ी शहर के तमाम सेक्टर गढ़ी बोलनी-कोटकासिम रोड पर है और शेष सेक्टर भी इसी मार्ग पर प्रस्तावित हैं। ऐसे में शहर के नियोजित विकास और बाद में विकसित होने वाले अन्य सेक्टरों की कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान-2021 और 2031 में इसका प्रावधान किया गया है। इस सड़क के लिए प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी और इसके बाद वर्ष 2016 में इस प्रक्रिया को पूरा करके 2017 में 147 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण की गई जमीन का प्राधिकरण मुआवजा भी वितरित की चुकी है और अब इस जमीन का मालिकाना हक भी प्राधिकरण के पास है।
हालांकि 2021 के मास्टर प्लान के अनुसार इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में डीटीपी विभाग की तरफ से 2021 के मास्टर प्लान को 2031 में तब्दील करके इसका नए सिरे से ले-आउट तैयार किया था। शुरुआती चरण में प्राधिकरण की तरफ से इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई जिसके बाद पांच साल तक इसका एस्टीमेट तक नहीं भेजा गया था। पिछले जून में प्राधिकरण की तरफ से इस सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजा गया था। एस्टीमेट से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसके लिए सीएम की स्वीकृति जरूरी थी। मुख्यमंत्री की ओर से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है।
गढ़ी बोलनी-कोटकासिम रोड पर घटेगा
ट्रैफिक शहर को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग से जोड़ने वाला यह 120 मीटर रोड गढ़ी बोलनी रोड के दूसरा सबसे निकटतम सड़क मार्ग होगा। जिसकी दूरी महज साढ़े पांच किमी के लगभग होगी। गढ़ी बोलनी रोड फोरलेन है और उस पर कोटकासिम-भिवाड़ी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक का भी दवाब काफी अधिक है। ऐसे में यह 120 मीटर रोड अब तक तैयार होने के बाद शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
बदलेगी शहर की तस्वीर
120 मीटर रोड शहर के लिए न केवल बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बल्कि नए रेवाड़ी का भी सपना साकार होगा। इसके बनने के बाद नए सेक्टरों का विकास भी तेज गति से होने के बाद अन्य बड़े आवासीय प्रोजेक्ट आएंगे। साथ ही एमबीआईआर मास्टर प्लान के तहत भी जो आवासीय सेक्टर विकसित किए जाने हैं उनके भी विकास जल्द होने की संभावना बढ़ गई है। जेई ने बताया कि इसके लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। 100 करोड़ का एस्टीमेट पहले ही भेजा हुआ है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी इस तकनीकी अप्रूवल सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी करा दी गई हैं।