पानीपत। हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को टेक्सटाइल नगरी में प्राइवेट बटों और ट्रकों की हड़ताल रही। बस संचालकों ने बसों को डिपो या अपने प्रतिष्ठानों पर खड़ी रखी। जिले में 81 में से करीब 65 प्राइवेट बसें बंद रही। ऐसे में यात्रियों को प्राइवेट वाहनों का सहारा लेकर जाना पड़ा। वहीं ट्रक चालकों ने ट्रांसपोर्टरों को चाबी सौंप दी। सोमवार को करीब पांच हजार ट्रक बंद रहे। जिसके चलते जिले से बाहर सामान भेजने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा।
प्राइवेट बस संचालकों ने प्रधान नरेंद्र अहलावत की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून चालकों ही नहीं संचालकों के लिए परेशानी लाने वाला होगा। इससे चालकों में भय बना हुआ है। सरकार को इस कानून का वापस लेना चाहिए। कोई भी चालक किसी का एक्सीडेंट जान बूझकर नहीं करता। हादसा होने पर हर संभव मदद भी की जाती है। अब हादसा होने पर सीधी सजा का प्रावधान किया गया है। बस संचालक इसका लगातार विरोध करेंगे।
हड़ताल के चलते पानीपत जींद रूट की 27, पानीपत-सफीदों-असंध की 18, पानीपत सिंघु बार्डर की 12, पानीपत-गोहाना की 11 और पानीपत बरसत रूट की तीन बसें बंद रही। यात्रियों को ऐसे में अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनको निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा।
बॉक्स
ट्रक चालकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
ट्रक चालकों ने सोमवार को ट्रकों की चाबी ट्रांसपोर्टरों को सौंपनी शुरू कर दी। पहले दिन 10 में से करीब पांच हजार ट्रक बंद रहे। चालकों ने बिलाल की अगुवाई में नारेबाजी की। पानीपत ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान धर्मबीर मलिक ने भी उनको अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर और चालक पूरा दिन सड़क पर रहते हैं। वे किसी का एक्सीडेंट करने नहीं बल्कि अपने व परिवार के लिए दो वक्त की रोटी कमाने को सड़क पर काम करते हैं। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस एक दिन नवीनीकरण करने में देरी हो जाती है और इस दौरान कोई हादसा हो जाएं तो उसका क्लेम ट्रांसपोर्टर को देना होता। वे इस कानून को बदलने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सुनने की बजाय एक दूसरा कानून लागू कर दिया।
बॉक्स
टोल प्लाजा पर चालकों से करेंगे अपील
चालक बिलाल ने कहा कि चालक 24 घंटे सड़क पर रहता है। सरकार को उनके लिए योजना बनाने की बजाय उनको जेल भेजने के लिए कानून बना दिया। वे इसके विरोध में टोल प्लाजा पर चालकों से ट्रक न चलाने की अपील करेंगे। इसके साथ रोडवेज बसों और मंत्री व अधिकारियों के चालकों को भी सहयोग की मांग करेंगे।