पानीपत। आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों को कार्यालयों से छुटकारा देने और सीएलयू 15 दिन में मिलने का वायदा किया है। इसके साथ हरियाणा में भी कलर कोडेड स्टांप पेपर सिस्टम लागू करने की बात कही। साथ ही पंजाब व हरियाणा में उद्यमियों और व्यापारियों को मिलने वाली बिजली की दर की तुलना की। पंजाब में यह 5.5 रुपये प्रति यूनिट, जबकि हरियाणा प्रदेश में प्रति यूनिट 10 रुपये दी जाती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रविवार को पानीपत में आयोजित व्यापारियों के टाउन हॉल में आयोजित सम्मेलन में इन विचारों को साझा किए। व्यापारियों ने भगवंत मान से प्रश्न-उत्तर किए। उद्यमियों ने बताया कि हरियाणा में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। यहां बिजली के रेट अधिक और पावर कट बहुत ज्यादा हैं। जिससे इंडस्ट्री प्रभावित होती है। जीएसटी के टैक्स स्लैब टेक्सटाइल के लिए एक ही होने चाहिए। जीएसटी पोर्टल को सरल करने की जरूरत है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को और सहयोग देने की जरूरत है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में सिंगल विंडो सिंगल पेन लागू किया। आप की सरकार दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त देती है। वहां आज 90 प्रतिशत घरों का बिजली बिल जीरो आता है। ये काम हरियाणा में भी किया जा सकता है। बिजली सोलर मार्केट में 2.54 रुपये में मिल रही है। पंजाब सरकार ने 1100 मेगावाट का सोलर पॉवर के साथ एग्रीमेंट किया है। सरकारी ने 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा। पंजाब में साढ़े पांच रुपये प्रति यूनिट में बिजली दे रहे हैं। जबकि हरियाणा में प्रति यूनिट 10 रुपये से भी महंगी है। पंजाब सरकार ने स्टांप पेपर की कलर कोडिंग कर दी। व्यापारी को इंडस्ट्री लगवाने पर जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। वे इनवेस्ट पोर्टल पर जमीन का फर्द नंबर बता कर अपनी परमिशन ले सकते हैं। ग्रीन कलर का स्टांप पेपर खरीदने पर फायर व पॉल्यूशन के पैसे देने होंगे। ग्रीन स्टांप पेपर पर सब कुछ शुल्क है। सरकार ने हाउसिंग के लिए रेड और खेती के लिए येलो कलर किया है।यह हरियाणा में भी लागू किया जा सकता है।
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भाजपा के लिए दो चार आदमी व्यापारी
भगवंत मान ने कहा कि भाजपा के लिए तो दो-चार व्यक्ति ही व्यापारी हैं। वे करोड़ों का सीएसआर देते हैं, लेकिन उन पर लगाया नहीं जाता। पंजाब में सीएसआर का 25 प्रतिशत पैसा इंडस्ट्रियल क्षेत्र और सीवरेज पर लगता है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहरलाल के पास शहरी विकास विभाग है। वे अब तो इंडस्ट्रियों को ठीक कर दें। अरविंद केजरीवाल के सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी बदलाव लाना होगा। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी अपनी बात रखी। इससे पहले जिलाध्यक्ष राकेश चुघ, प्रदेश सचिव सुखबीर मलिक और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश मुंजाल ने उनका स्वागत किया।