पानीपत। अब किसी भी सार्वजनिक स्थल, गली, रास्तों या सड़क पर किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर कब्जा नहीं हो सकेगा। वहीं अब तक जिन्होंने धर्म का नाम लेकर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा कर इमारतें भी बना ली हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। शहरी स्थानीय निकाय ने नगर निगम अधिकारियों को शहर में इसी इमारतों को चिह्नित करने के आदेश जारी किए हैं जिन्होंने धार्मिक स्थल का नाम लेकर सार्वजनिक स्थलों, गली, रास्तों या सड़क पर कब्जा जमा लिया है।
निकाय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि अब तक एरिया में कुछ ऐसी कितनी इमारतें हैं, निगम की ओर से अब तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, ये कब्जे कब से हैं, कब्जाधारी ने कुल कितने एरिया का घेराव किया है, ये कब्जा से किया गया है आदि का पूर्ण विवरण एक निर्धारित फॉर्मेट में एक माह के भीतर देना होगा। इसे लेकर शहरी स्थानीय निकाय के भूमि निदेशक ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, आयुक्त, उप निगम आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों को पत्राचार किया है। जिसमें निकाय की ओर से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के केस के फैसले का हवाला भी दिया गया है। निकाय के पत्राचार के बाद निगम ने क्षेत्र में ऐसी इमारतों को ढूंढना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई ऐसी इमारत मिलती है जो धर्म के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा किए है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को निर्धारित फॉर्मेट में दी जाएगी। जिसके बाद आगामी आदेशानुसार ही कार्रवाई का प्रावधान अमल में लाया जाएगा।
बॉक्स
धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से लगता है डर
जानकार बताते हैं कि विशेष तौर पर कब्जाधारी धार्मिक स्थल बनाकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि किसी जमीन पर मंदिर बना दिया जाता है तो कहीं मस्जिद बना दी जाती है। कहीं गुरुद्वारा तो कहीं चर्च बनाने के नाम पर जमीन कब्जा ली जाती है। इसके अलावा कहीं पीर तो कहीं मजार बनाकर भी कब्जा करने के मामले सामने आ चुके हैं। जिन पर कार्रवाई करने से पुलिस प्रशासन भी डरता है। क्योंकि इन मामलों में सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए जाते हैं।
बॉक्स
शहर का करेंगे सर्वे : निगम
शहरी स्थानीय निकाय की ओर से संबंधित मामले को लेकर पत्राचार किया गया है। इसके लिए निगम टीम शहर का सर्वे करेगी। अगर शहर में कोई ऐसी इमारत मिलती है जिसने धार्मिक स्थल के नाम पर निगम की सड़क, गली या सार्वजनिक स्थल पर कब्जा किया है तो उसकी पूरी जानकारी सरकार को भेज दी जाएगी।
योगेश तोमर, एटीपी, नगर निगम।