पानीपत। समाधान शिविर बड़ी और सामूहिक शिकायतों के समाधान आकर अटक जाता है। इन शिकायतों के समाधान की बात अंत में विभाग के अधिकारी के पास आ जाती हैं। बुधवार को शिविर में 249 शिकायत पहुंची। इनमें से मात्र 103 का समाधान किया जा सका। बाकी समाधान के नाम आश्वासन लेकर लौटना पड़ा। शिविर में परिवार पहचान पत्र में आय कम करने के अलावा प्रॉपर्टी आईडी की शिकायत अधिक रही। विभाग के स्तर पर समाधान होने वाली शिकायत उपायुक्त के पास पहुंच रही हैं। इन पर भी सबका समाधान नहीं मिल पा रहा।
जिला सचिवालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया की अध्यक्षता में समाधान शिविर लगाया गया। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के निदान की शत प्रतिशत संभावनाएं है। इसको लेकर पूरा प्रशासन लगातार प्रयासरत है। लोगों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए वे हर संभव प्रयास किए जा रहें हैं। इस मौके पर एसपी अजीत सिंह शेखावत, एडीसी डॉ.पंकज, एसडीएम मनदीप सिंह, जिला परिषद के सीईओ गौरव व सीटीएम टीनू पोसवाल मौजूद रही।
बुढ़ावा पेंशन फरवरी से बंद
वेद प्रकाश वासी डेरेवाली गली ने बताया कि उसकी बुढ़ावा पेंशन फरवरी से बंद है। उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से उनके सारे दस्तावेज चेक करने और उनकी बुढ़ापा पेंशन चालू करवाने के निर्देश दिए। मॉडल टाउन निवासी रविंद्र ने अपनी मां और स्वयं की आईडी एक में ही जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उपायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए। देशराज कॉलोनी के जोगिंद्र ने कहा कि उनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तब भी उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को इसके निर्देश दिए। राक्सेड़ा निवासी सागर ने अपनी आय ठीक करवाने और पेंशन से संबंधित मामला शिविर में रखा। आहुलाना गांव के अनेक व्यक्तियों ने तालाब पर कब्जे को लेकर शिकायत दी। उपायुक्त ने डीडीपीओ को निर्देश देकर इस पर शीघ्रता से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।गढ़ी बेसिक के रफाकत हसन ने गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा हटवाने की गुहार लगाई। राजेश देवी वासी पावटी गांव ने बैंक खाते से कटे हुए पैसे रिफंड न करने और बैंक मैनेजर द्वारा कोई सहयोग न करने बाबत शिकायत दी। उसकी शिकायत है कि उसके खाते से डेढ़ लाख रुपये काटे गए हैं। साइबर थाना में 15 जनवरी को इस बारे में एक शिकायत भी दी थी। उक्त राशि में से 45 हजार रुपये अब भी देय बनते हैं। मैनेजर को कहा जाता है तो वह कोर्ट केस करने का जवाब देता है। उपायुक्त ने लीड बैंक मैनेजर को मामला सुलझाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।