पानीपत। जिला कष्ट निवारण समिति की करीब छह महीने बाद हुई बैठक में कई बड़े मामलों में अव्यवस्थाओं से पर्दा उठा दिया। टीडीआई आरडब्ल्यूए की पिछले बैठक की लंबित शिकायत में कार्रवाई के लिए कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर और उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया की अलग-अलग राय रही। डीसी के टीडीआई पर केस दर्ज करने के आदेश को मंत्री ने पलट दिया।
उपायुक्त ने कंपनी प्रबंधन पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। डीसी ने यहां तक कह दिया कि प्रबंधन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया जाएगा और शनिवार व रविवार को छुट्टी के दिन पानीपत में ही मुलाकात कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने अगले ही पल इसी शिकायत पर टीडीआई प्रबंधन को सुविधाओं के लिए अगली बैठक तक समाधान करने के आदेश दिए। उन्होंने ऐसा न करने पर अगली बैठक में मुकदमा दर्ज करने की बात कही। वहीं वैसर गांव में एक फैक्ट्री के पर्यावरण प्रदूषण फैलाने को लेकर गांव के दो पक्ष मंत्री के सामने भिड़ गए। उपायुक्त ने पुलिस बुलवाकर उनको बाहर किया। मंत्री के दरबार के समय एक मिनट बिजली जाने पर उपायुक्त ने निगम अधिकारियों को हड़का दिया।
कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला सचिवालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता की। दोपहर 12 बजे शुरू बैठक में उनके सामने 15 शिकायत रखी गई। उन्होंने 10 का मौके पर समाधान किया व चांच शिकायतों को अगली बैठक में विचार के लिए लंबित रखा। बैठक में रमेश चंद्र वासी खंडरा ने पूर्व सरपंच पर विकास कार्यों की जांच संबंधी शिकायत दी थी। मंत्री ने बकाया राशि जमा कराने के आदेश दिए और विचाराधीन रखा।
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ऐसे चला शिकायतों का दौर
टीडीआई सिटी सेक्टर-38-39 जीटी रोड की आडब्ल्यूए ने बिजली, सडक़, सुरक्षा व पानी से संबंधित शिकायत रखी। यह पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी। उन्होंने कहा कि कंपनी उन पर विकास शुल्क व अन्य चार्ज लेने का दबाव डाल रही है, जबकि धरातल पर उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही। वे महंगे प्लॉट लेकर एक कॉलोनी से भी बुरा जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली निगम कनेक्शन तक नहीं दे रहा है। बिजली निगम अधिकारियों ने एक हजार किलोवाट का लोड मंजूर करने की रिपोर्ट दी। टीडीआई के अधिकारियों ने बताया स्थानीय लोगों की तरफ करीब 10 करोड़ रुपये का विकास शुल्क बाकी है। वे इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि कंपनी अधिकारी शुरुआत में स्कूल, मॉल, मार्केट व अन्य सुविधाओं के फोटो लगाकर आकर्षित करते हैं। वह धरातल पर भी होना चाहिए। टीडीआई का एसटीपी तक नहीं चल रहा है। कृषि मंत्री ने कंपनी को 15 अगस्त तक कार्य करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि टीडीआई इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो अगली जिला कष्ट निवारण की समिति बैठक से पूर्व उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस मौके पर शहरी विधायक प्रमोद विज, इसराना विधायक बलबीर वाल्मीकि, भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, कृष्ण छौक्कर किवाना व लोकेश नांगरू मौजूद रहे।
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रिफाइनरी को संबंधित को लाभ देने के आदेश
दिनेश कौशिक वासी बालजटान ने आरोप लगाया था कि रिफाइनरी द्वारा गाड़ी को लैंड यूजर कोटे के तहत न लगा ठेकेदार के माध्यम दो साल के लिए लगाया है। मंत्री ने आईओसीएल को गाड़ी कंपनी में लगाने के आदेश दिए। श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकाना धाम में धाम तक जाने वाले रास्तों की दुर्दशा को रखा। मंत्री ने सड़काें को चकाचक करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने इस जगह का निरीक्षण करने की बात कही। नरेश वासी वैसर की कंपनी को लेकर शिकायत ड्राप करने के आदेश दिए।