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Panipat: 11 KM के दायरे के गांवों के लिए टोल फ्री कराने की मांग, ग्रामीणों ने डाहर टोल प्लाजा का किया घेराव

Wed, 28 Jun 2023 08:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, इसराना, पानीपत (हरियाणा)

सार

शुल्क मुक्ति के लिए ग्रामीणों ने डाहर टोल प्लाजा को घेरा तो पुलिस ने बैठक करा टकराव टाला। ग्रामीणों ने 11 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों का टोल टैक्स फ्री करने का अल्टीमेटम दिया था। 
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डाहर टोल पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझाते हुए इसराना थाना प्रभारी बलराज। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हरियाणा के पानीपत में ग्रामीणों और भाकियू ने डाहर टोल के 11 किलोमीटर के दायरे के गांवों के लिए निशुल्क कराने की मांग को लेकर बुधवार को टोल प्लाजा का घेराव किया। पुलिस ने मामले की नजाकत को देखते हुए ग्रामीणों व कंपनी अधिकारियों की इस संबंध में बैठक कराई। कंपनी ने ग्रामीणों का टोल टैक्स निशुल्क करने के लिए किसी प्रकार की पॉलिसी न होने की बात कही। बैठक में एक सप्ताह के लिए संबंधित गांवों के वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर छूट का निर्णय लिया गया।

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ग्रामीण और भाकियू के पदाधिकारी 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद बुधवार को डाहर टोल प्लाजा पर पहुंचे। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा का घेराव कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही थाना इसराना के प्रभारी बलराज मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों की टोल प्रबंधन के साथ बैठक कराई।

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भाकियू सर छोटूराम के जिलाध्यक्ष प्रदीप जागलान, छोटूराम किसान सभा के अध्यक्ष देवेंद्र जागलान ने 11 किलोमीटर दायरे में आने वाले पांच गांवों के लिए टोल फ्री कराने की मांग दोहराई। टोल कंपनी के प्रबंधक अभिषेक सिंह ने बताया कि एनएचएआई की गाइडलाइन में टोल फ्री की सुविधा नहीं है।

अगर ग्रामीण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव डीसी के माध्यम से एनएचएआई को भेजते हैं तो आदेश होने पर लागू किया जा सकता है। भाकियू के जिलाध्यक्ष प्रदीप जागलान व देवेंद्र जागलान ने बताया कि भाकियू व ग्रामीणों को टोल प्रबंधन ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
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तब तक इन गांवों के ग्रामीण ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर छूट पा सकते हैं। एक सप्ताह के दौरान डीसी से लिखित स्वीकृति न दिला पाने पर फिर से पूरा टोल लिया जाएगा। टोल के मैनेजर अभिषेक सिंह ने बताया कि ग्रामीण अगर एनएचएआई से स्वीकृति मंगवा देते हैं तो उन्हें छूट देने में एतराज नहीं है। इसके लिए ग्रामीणों ने एक सप्ताह का समय मांगा है। फिलहाल गाइड लाइन के मुताबिक 20 किलोमीटर के दायरे में 330 रुपये का मासिक पास बनता है।

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