पानीपत। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से 43,875 हजार वादों का निस्तारण किया गया। वाद निपटान धनराशि करीब 7.44 करोड़ रुपये रही। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजित हुई। लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया।जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपभोक्ता आयोग के साथ साथ घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित अपराधों के मामले भी शामिल किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि पानीपत और सब डिविजन समालखा में मिलाकर कुल 50,457 मुकदमों चिन्हित किया गया था। जिनमें से इनमें से 43875 मुकदमों को पानीपत और सब डिविजन समालखा में लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 7,44,92,675 रुपये रही। उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है।