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Panchkula News: अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची टीम स्टे ऑर्डर दिखाने पर बैरंग लौटी

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पिंजौर। पिंजौर गार्डन के समीप निर्माणाधीन इमारत को अवैध बताते हुए नगर परिषद कालका की टीम पुलिस बल के साथ इमारत गिराने मौके पर पहुंची परंतु जब उन्हें कोर्ट की ओर से जारी स्टे की कॉपी दिखाई तो मौके से अधिकारी टीम सहित बैरंग लौट गए। हालांकि जाने से पहले जेसीबी मशीन ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के लिए बनाए जा रहे पिलर को तोड़ते हुए पिलर के सरिये टेडे कर दिए। बिल्डिंग का निर्माण करने वाले बावा जसप्रीत सिंह ने बताया कि प्रशासन सरेआम उनके साथ धक्केशाही कर रहा है। अपना पक्ष रखने के लिए कागजों सहित वह डीसी कार्यालय में पहुंचे परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और निर्माण कार्य बंद करने के लिए कहा गया। इसके बाद वह कोर्ट में गए जहां कोर्ट ने उन्हें सात दिसंबर तक स्टे दिया है। बावजूद इसके नगर परिषद की टीम छह दिसंबर को निर्माणाधीन इमारत को बिना नोटिस तोड़ने पहुंच गई।
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दूसरी ओर ईओ एस्टेट ऑफिस वक्फ बोर्ड हरियाणा से जब मामले की जानकारी मांगी गई तो वह बचते नजर आए परंतु बाद में पूछने पर उन्होंने बताया कि बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद कालका ने की है। प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। इसे लेकर हमने डीसी और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए लिख कर दिया है कि इस निर्माण को रोका जाए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मौके पर कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नायब तहसीलदार जितेंद्र गिल और नगर परिषद कालका ईओ रविंद्र कुहाड़ सहित एमई एमई दर्शन, जेई अजय आदि अधिकारी मौजूद रहे।


यह वक्फ बोर्ड की मलकीयत जमीन : ईओ
रविंद्र कुहाड़ ईओ नगर परिषद कालका ने बताया कि यह वक्फ बोर्ड की मलकीयत जमीन है। बावा जसप्रीत सिंह की ओर से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नगर परिषद कालका में बिल्डिंग प्लॉन भी सबमिट करवाया गया था। परंतु वक्फ बोर्ड ने लिखित में शिकायत दी कि इन लोगों ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वह जाली हैं। शिकायत के आधार पर नगर परिषद कालका ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजों की काॅपी उपलब्ध करवाते हुए लिखित में दिया कि पार्टी की ओर से जाली कागज पेश कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसी के आधार पर उन्होंने निर्माणाधीन बिल्डिंग के प्लॉन को रिजेक्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई नोटिस जारी किए गए और बुधवार को बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई गई परंतु स्टे की कॉपी मिलने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया।
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