एचएसवीपी मीटिंग : एससी को धार्मिक स्थल के लिए बीस प्रतिशत राशि में मिलेगा प्लाट

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट की श्रेणी उसमें शामिल संबंधित जाति के सदस्यों से तय की जाएगी। पैसे न भर पाने पर सरेंडर किए गए प्लॉट को लेकर प्राधिकरण नई नीति बनाए, जिससे कि आवंटियों को राहत मिल सके। एचएसवीपी ने बेहतर तरीके से कार्य करते हुए वर्ष 2020-21 में 2 हजार करोड़ और 2021-22 में 8 हजार करोड़ रुपये कमाए। एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि वर्ष 2022 में प्राधिकरण ने 10 हजार करोड़ रुपये रा ई-नीलामी नीति पूरी पारदर्शी तरीके से चल रही है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
दिसंबर तक एकमुश्त जमा कर सकेंगे बकाया विस्तार शुल्क
रिहायशी, व्यावसायिक, संस्थागत, सामाजिक व धार्मिक श्रेणी का पुराना बकाया विस्तार शुल्क अब 31 दिसंबर तक एकमुश्त जमा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में विवादों का समाधान योजना के अंतर्गत नई नीति की घोषणा की। नियमित आवंटन पत्र हासिल न कर पाने वाली सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लिए भी यह योजना लागू की गई है। इसका कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को लाभ मिलेगा। 8300 प्लॉट धारक लेट फीस सेटलमेंट स्कीम-2022 योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की पिछली बैठक में पास किया था। 139 सेक्टरों के 8300 प्लॉट धारकों को योजना के तहत 800 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी।
एमएलए, कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
मुख्यमंत्री ने पंचकूला और चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की योजना को मंजूरी दी है। बैठक के दौरान मुख्य प्रशासक ने संबंधित एजेंडा पेश किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण इससे जुड़े नियम बनाए। बैठक के दौरान फरीदाबाद में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन के सेक्टर-7 सामुदायिक केंद्र में मिड-डे मील बनाने के लिए चलाए जा रहे सेंटर की लीज भी बढ़ाई गई।