हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने एचआरएमएस (मानव संसाधन विकास प्रणाली) पर सौ फीसदी अपना डाटा अपडेट न करने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया है। अगर 17 जुलाई शाम तक उन्होंने अपना पूरा डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उनका वेतन रोक लिया जाएगा। वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह अपना पूरा डाटा अपडेट नहीं कर देते।
सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा अधिकारियों व आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने सभी जिलों को अधूरे डाटा वाले कर्मचारियों की सूची भी भेज दी है ताकि अंतिम दिन सबका डाटा अपडेट कराया जा सके। लापरवाही बरतने वालों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। डीईओ, डीईईओ पूरे जिले के लंबित मामलों की रिपोर्ट अपने लॉगिन पर देख सकेंगे।
इसी तरह आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने स्कूल व कार्यालय स्टाफ के लंबित डाटा का स्टेटस जान पाएंगे। निदेशालय ने कहा है कि वेतन रोकने संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। 17 जुलाई शाम को ही अधूरे डाटा वाले कर्मचारियों की सूची मुख्यालय भेजी जाए ताकि अगली कार्रवाई कर सकें। स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम मनोहर लाल के पूरे मामले की समीक्षा खुद करने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। चूंकि, सीएम बीते दिनों एचआरएमएस पर सौ फीसदी डाटा अपडेट कराने को लेकर बैठक ले चुके हैं।