चंडीगढ़। पंजाब में पंजीकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। आवास निर्माण एवं शहरी विकास की बैठक में विभागीय मंत्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अमृतसर में अधिकृत कालोनियों में रुकी रजिस्ट्रियां फिर से शुरू करने का फैसला हुआ। विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकृत, रजिस्टर्ड कॉलोनियों के निवासियों को कानून के मुताबिक सभी सरकारी सेवाएं मुहैया करवाई जाएं।
उन्होंने कहा कि कोई भी शहर निवासी किसी सेवा से वंचित न रहे। शहरी विकास के लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक सुधार करने के लिए व्यापक नक्शा बनाया जाए, जिससे पंजाब के शहर देश में मॉडल शहर नजर आएं। अरोड़ा ने कहा कि उनके ध्यान में मामला आया है कि अमृतसर में रजिस्टर्ड कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिस पर उन्होंने उदारवादी रुख अपनाते हुए रजिस्ट्रियां खोलने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अरोड़ा ने पुडा और समूह विकास अथॉरिटी के अधिकारियों को कहा कि कोई भी शहर निवासी किसी भी तरह से परेशान न हो। आने वाले दिनों में वह सभी बड़े शहरों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देंगे। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव एके सिन्हा, पुडा के मुख्य प्रशासक और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर अर्शदीप सिंह थिंद, अमृतसर विकास अथॉरिटी के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक लवजीत कलसी और जालंधर विकास अथारिटी के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक जसबीर सिंह भी उपस्थित थे।