चंडीगढ़। प्रदेश के कई जिलों में गांवों के स्कूलों, डिस्पेंसिरयों, पशु डिस्पेंसरियों, पंचायत घरों, श्मशानघाट, सड़काें, फिरनियों, लिंक रोड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे होने की शिकायतें आ रही हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भुल्लर ने अधिकारियों को इन अवैध कब्जों को खाली कराने के आदेश जारी किए। इसके अलावा अधिकारियों को हर जिले में एक ऐसी टीम गठित करने के लिए कहा है, जोकि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जों को लेकर औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार के कब्जे भविष्य में न हों। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले समय के दौरान उनके द्वारा विभिन्न गांवों के किए गए दौरों के दौरान लोगों ने उनको बताया कि गांवों की फिरनियों, लिंक सड़कों, छप्पड़ों, श्मशानघाट के रास्तों, गांवों के स्कूलों, डिस्पेंसरियों, पशु-डिस्पेंसरियों, पंचायत घरों और अन्य रास्तों आदि के निर्माण के लिए खाली जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसे कब्जों के कारण इन स्थानों को लोक हित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भुल्लर ने कहा कि उनके ध्यान में यह भी आया है कि गांवों में विभाग द्वारा बनाई गईं विभिन्न सरकारी इमारतों जैसे पंचायत घर, धर्मशालाओं, पशु डिस्पेंसरियों आदि की सही ढंग से संभाल नहीं की जा रही। कई बार लोगों द्वारा इन सरकारी इमारतों में अपने घरों का गंदा पानी छोड़ा जाता है और कूड़ा-कर्कट फेंका जाता है, जिस कारण ये इमारतें लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं रह जातीं।
इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी इमारतों से नाजायज कब्जे हटाने के लिए सख्त कदम उठाने, भविष्य में होने वाले अवैधकब्जों को रोकने के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण करने और मौजूदा सरकारी इमारतों के उचित रख-रखाव को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा ताकि पंजाब भर में लोक कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए इनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग यकीनी बनाया जा सके।