चंडीगढ़। नीति आयोग ने सीएमआईई के हरियाणा को लेकर जारी बेरोजगारी के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। वास्तव में प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 8 प्रतिशत है। इसे कम करने की दिशा में युवाओं के कौशल को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी। बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा के सभी विषयों, योजनाओं के विस्तार और आवश्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा। प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास, नागरिकों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार-विमर्श किया गया है। हरियाणा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित करेगा। इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्यरूप दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
20 जिले स्वास्थ्य क्षेत्र में देश के टॉप 100 में शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए बैठक में विचार-विमर्श हुआ। शहरों में आधारभूत ढांचे को और अधिक विस्तार देने, नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाने व सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर चर्चा हुई है। इनोवेशन में हरियाणा राज्य छठे स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। परिवार पहचान-पत्र हरियाणा सरकार की अनूठी योजना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका कौशल विकास किया जा रहा है।