अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान, फंड के मामले में केंद्र सरकार द्वारा राज्य से भेदभाव किए जाने के विरोध में, शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। नीति आयोग कार्यकारी परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।
पंजाब आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3,600 करोड़ रुपये के बकाया ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) की मांग को केंद्र के सामने उठाया है, लेकिन केंद्र अब तक इस फंड को दबाए बैठा है। उन्होंने कहा कि मान इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से इस संबंध में मुलाकात कर चुके हैं। कंग ने कहा कि केंद्र पंजाब के साथ भेदभाव कर रहा है... इसलिए इसके विरोध में मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे।
कंग ने कहा कि कभी आरडीएफ का मुद्दा है, कभी बेमौसम बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई गेहूं की फसलों के मूल्य में केंद्र द्वारा कटौती किए जाने का मुद्दा है, जीएसटी मुआवजे में देरी, कभी कोयले का मुद्दा है...वे पंजाब के खिलाफ ‘भेदभाव’ करते हैं लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चलता है।
नीति आयोग की बैठक में ये हैं मुद्दे
शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-चर्चा होगी। नीति आयोग की परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।