चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष शासित राज्यों से किए जा रहे आर्थिक भेदभाव के खिलाफ दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी (आप) ने भी समर्थन दिया है। वीरवार को पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने केंद्र के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई।
इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केरल के मुख्यमंत्री पीनराई विजयन का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने देश के संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ रवैया बेहद चिंताजनक है। अभी बजट के दिन चल रहे हैं। आज हम अपने-अपने दफ्तरों में बैठकर बजट बना रहे होते, लेकिन हमें अपना हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है।
मान ने पंजाब से हो रहे भेदभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब के किसान हर साल 182 लाख मीट्रिक टन चावल पैदा कर देश को देते हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने हमारा ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का 5500 करोड़ रोक रखा है। इस फंड का उपयोग मंडियों और मंडियों को जाने वाली सड़कों को बनाने और मरम्मत कार्यों में होता है। हमें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ केंद्रीय फंड जारी करने के लिए हमें योजनाओं से जुड़ी चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाने को बोला जाता है। यह शर्त नहीं मानने पर फंड जारी नहीं किए जाते।
उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार ने पंजाब के फंड रोक रखे हैं और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल रोजाना प्रदेश के सरकारी कामकाज में रुकावटें पैदा करते हैं। मान ने बताया कि ‘पिछली बार राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा सत्र को ही गैरकानूनी बता दिया था। फिर हमें सत्र को बीच में बंद करके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहां पहली तारीख पर ही उन्हें कोर्ट ने फटकार लगाई और हमें सत्र बुलाने की मंजूरी दी।’
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में नहीं होती, वहां भाजपा के राज्यपाल विपक्ष का काम करते हैं। वह हर रोज नई चिट्ठी सरकार को लिखते हैं। उन्होंने कहा- ‘मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भाजपा शासित राज्य- गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी हो।’
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि चंडीगढ़ में भी भाजपा ने तानाशाही की है। जिस तरह धांधली करके 8 पार्षदों के वोट रद्द कर दिए और अपना मेयर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी का फर्जीवाड़ा देखकर हैरान रह गया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई।
ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा केंद्रः केजरीवाल
आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर अपने भाषण के दौरान भाजपा और मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पहले किसी नेता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद जेल होती थी। अब ईडी पहले जेल भेजती है और फिर सोचती है इस पर क्या आरोप लगाए जाएं।