चंडीगढ़। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी निर्माण सरकार गिराएगी। 2011 से पहले के निर्माण गिराने व अन्य प्रकार का मुआवजा उन्हें दिया जाएगा और 2011 के बाद हुए निर्माण गिराने के बाद उनके पुनर्वास के लिए सरकार नीति लेकर आएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में लिए गए निर्माण के बारे में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने वीरवार को हलफनामे के माध्यम से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण को लेकर जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने बताया कि इन निर्माण को गिराया जाएगा लेकिन इसके लिए सरकार को मोहलत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इतने समय से सरकार केवल समय मांग रही है लेकिन अभी तक निर्माण गिराने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस पर पंजाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक के बारे में जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि 2011 के पहले हुए निर्माण गिराने के मामले में इमारत का मुआवजा व भूमि को लेकर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 2011 के बाद हुए निर्माण गिराना भी जरूरी है लेकिन इन इमारतों में रहने वालों को आने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इनके पुनर्वास को लेकर स्थानीय निकाय विभाग को नीति बनाने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार इन लोगों का पुनर्वास जीरकपुर या मोहाली में किया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि इससे न केवल इन लोगों की परेशानी का हल होगा बल्कि आगे किसी भी अनावश्यक याचिका से भी बचा जा सकेगा।
कोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार से पूछा कि कब तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसपर पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि 2011 के बाद हुए 98 इमारतों के मामलों में पुनर्वास के लिए 4 सप्ताह के भीतर सरकार नीति लाकर पुनर्वास करेगी और 8 सप्ताह में निर्माण गिरा दिए जाएंगे।
वैकल्पिक रूट के लिए 14 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण
पंजाब सरकार ने बताया कि एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग के लिए 22 मई को चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक में हिस्सा लिया था। इस मार्ग के लिए पंजाब सरकार ने सहमति दे दी है और इसके लिए 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी और यह एयरपोर्ट का सबसे शॉर्ट रूट होगा।
चंडीगढ़ से मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के वैकल्पिक मार्ग निर्माण का रास्ता साफ
एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग को लेकर कोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ के प्रशासक ने इस मामले में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पंजाब सरकार ने इस मार्ग के लिए 14 एकड़ भूमि अधिग्रहण का फैसला ले लिया है। इसके साथ ही केंद्र की .98 एकड़ भूमि प्रशासन को सौंपने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मार्ग के लिए रक्षा मंत्रालय अनापत्ति दे चुका है। वैकल्पिक मार्ग चंडीगढ़ के सेक्टर 47-48 के जंक्शन से निकलना है वह 3.7 किलोमीटर का होगा। अधिग्रहित की गई जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा।